उभ्या महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या आरटीओ चेक पोस्टला अभय कुणाचे ?

पिंपळखुटीत वाहतूकदारांच्या खिशावर पडतो दरोडा : कारवाईचे धाडस दाखविणार का ?

विशाल सोनटक्के

यवतमाळ : राज्यातील बाॅर्डर चेक पोस्टचे आधुनिकीकरण आणि संगणकीकरण झालेले आहे. त्यानंतर जीएसटी लागू केल्यानंतर खरे तर बाॅर्डर चेक पोस्टची गरज नसल्याचे मत खुद्द केंद्र शासनाने व्यक्त केले आहे. त्यानंतरही यवतमाळातील पिंपळखुटीसह राज्यातील ३४ पैकी २८ चेक पाेस्ट सुरू आहेत. या चेक पोस्टवर देशभरातून येणाऱ्या वाहतूकदारांची अवैधरीत्या लूट केली जात असल्याने महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या या चेक पोस्टला अभय कुणाचे? असा सवाल केला जात आहे.

नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या पिंपळखुटी येथील चेक पोस्टचे अनेक कारनामे थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेले आहेत. येथे यवतमाळ, अमरावती, वाशिम व अकोला या चार जिल्ह्यांतील परिवहन विभागाचे अधिकारी मलिदा लाटण्यासाठीच साखळी पद्धतीने नियुक्त केले जातात. येथे लिपिकाच्या नियुक्तीसाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. हेच अधिकारी, कर्मचारी खासगी लोकांना हाताशी धरून वाहतूकदारांची लूट करतात. महिन्याकाठी या चेक पोस्टवर अक्षरश: कोट्यवधींची अवैध वसुली होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, त्यानंतरही आजपर्यंत येथे कारवाई करण्याचे धाडस कोणीही दाखविलेले नाही.

मध्यंतरी नागपूरजवळील देवरी येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्यानंतर पिंपळखुटी येथील हा चेक पोस्टही अलर्टवर होता. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी तातडीने येथील खासगी कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवून आरटीओ कर्मचारी तैनात केले होते. मात्र, कारवाई होत नाही याचा अंदाज आल्यानंतर त्याच खासगी लोकांच्या माध्यमातून पुन्हा येथे अवैध वसुलीचा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू झाला आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनात केंद्र शासनाने देशभरातील चेक पोस्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर वाहतूक मंत्रालयाने राज्य शासनाला हे नाके बंद करण्यास सांगितले होते. मात्र, पुढे कार्यवाही झाली नाही.

बदल्या ऑनलाइन, पण या अवैध लुटीचे काय ?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्या यंदाच्या वर्षीपासून ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेत याबाबतची कार्यवाहीही केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे सर्वस्तरातून कौतुक झाले.

आता पिंपळखुटीसह राज्यातील चेक पोस्टवर होणारी लूट थांबवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली जात आहे. पारदर्शकपणे आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय बदल्या केल्या. याच पद्धतीने वाहनांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणी पुढे येत आहे.

अधिकारी निर्ढावले

- नाक्याचे संगणकीकरण केल्याने ओव्हर लोडिंग वाहने कमी झाल्याचा दावा आरटीओ विभागाकडून केला जातो. प्रत्यक्षात या चेक पोस्टवर ओव्हर लोडिंग वाहनासाठी वेगळी व्यवस्था असल्याचे समजते. अशी वाहने थेट नाक्यावर येणार नाहीत, याची व्यवस्था अधिकाऱ्यांनीच केल्याची चर्चा आहे.

- राज्य शासनाने गो हत्या प्रतिबंधक कायदा केला आहे. मात्र, या कायद्यालाही या चेक पोस्टवर तिलांजली दिली जात असल्याचे दिसून येते. नागपूर, मध्य प्रदेशसह विविध ठिकाणाहून होणाऱ्या जनावरांच्या तस्करीकडेही येथे डोळेझाक केली जाते.

- दुसरीकडे हात ओले केल्यानंतर वाहने वेगळ्या मार्गाने सोडली जात असल्याने गुटख्यासह अफू, चरस, गांजाची वाहतूकही या मार्गाने वाढली असल्याचे या परिसरातील नागरिकांतून बोलले जात आहे.