जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या व्यवहारांचे ‘शासकीय’ लेखापरीक्षण का नाही?

बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर बॅंकांना खासगी सनदी लेखापालामार्फत ऑडिटची मुभा मिळाली आहे. मात्र त्याचाच गैरफायदा उठवून बॅंकेत गैरप्रकार होऊ लागले आहेत. नियमित खर्च, वाहने, स्टेशनरी, खरेदी, विविध शुल्क, बांधकामे, नियमबाह्य कर्ज वाटप, कर्जासाठी बनावट कागदपत्रे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. आर्णी शाखेतील कारभाराने तर या खासगी ऑडिटलाच जणू खुले आव्हान दिले.

ठळक मुद्देआर्णीतील कोट्यवधींच्या अपहाराने ‘खासगी’ ऑडिटमधील उणिवा उघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या आर्णी शाखेतील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराने खासगी ‘सीए’मार्फत होणाऱ्या लेखापरीक्षणातील उणिवा व मर्यादा उघड झाल्या आहेत. त्यामुळेच जिल्हा बॅंकेने किमान एकदा गेल्या काही वर्षांतील मुख्यालय, विभागीय कार्यालय व सर्व शाखांच्या व्यवहारांचे सहकार खात्याच्या (शासकीय) ऑडिटर्समार्फत लेखापरीक्षण करून घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. 
जिल्हा बॅंकेच्या नवनियुक्त संचालक मंडळात अर्धे संचालक पहिल्यांदाच निवडून आले आहे. नव्या संचालक मंडळाचा कारभार पारदर्शी असल्याचा दावा केला जात आहे. ही बाब वास्तवात असेल, तर या संचालक मंडळाने जिल्हा बॅंकेतील तमाम व्यवहारांचे शासकीय ऑडिटर्समार्फत लेखापरीक्षण करण्यासाठी आग्रह धरावा, अशी मागणी खातेदारांमधून होऊ लागली आहे. जिल्हा बॅंक शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेते मग शासकीय ऑडिटरऐवजी खासगी ऑडिटरला पसंती का? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर बॅंकांना खासगी सनदी लेखापालामार्फत ऑडिटची मुभा मिळाली आहे. मात्र त्याचाच गैरफायदा उठवून बॅंकेत गैरप्रकार होऊ लागले आहेत. नियमित खर्च, वाहने, स्टेशनरी, खरेदी, विविध शुल्क, बांधकामे, नियमबाह्य कर्ज वाटप, कर्जासाठी बनावट कागदपत्रे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. आर्णी शाखेतील कारभाराने तर या खासगी ऑडिटलाच जणू खुले आव्हान दिले.
जिल्हा बॅंकेच्या आर्णी शाखेतून तिजोरीतील लाखो रुपयांची कॅश थेट व्यापाऱ्यांकडे दोन टक्के व्याज दराने अवैध सावकारीत दिली जात होती. खातेदारांच्या रक्कमा परस्परच खाडाखोड करून काढून घेतल्या गेल्या. सध्याच हा आकडा दीड कोटींवर पोहोचला आहे. आणखी निराधारांचे अनुदान, कर्ज वसुलीची रक्कम, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती यातील आकडेवारी पुढे आलेली नाही. आर्णीतील हा गैरव्यवहार चार कोटींच्या घरात असावा, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. एवढा मोठा घोळ गेल्या काही वर्षांपासून आर्णी शाखेत सुरू असताना, खासगी ऑडिटरच्या नजरेतून सुटला कसा, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यावरून खासगी ऑडिट किती गांभीर्याने व प्रामाणिकपणे होत असावे, याचा अंदाज येतो. ऑडिटचे वार्षिक देयक निघते किती व प्रत्यक्ष ऑडिट करणाऱ्यांना मिळते किती, हासुद्धा ‘संशोधनाचा’ विषय असल्याची चर्चा बॅंकेच्या वर्तुळात आहे. 
आर्णी शाखेतील गैरव्यवहाराने खासगी लेखापरीक्षकांच्या कर्तव्यदक्षतेलाच सुरुंग लावला आहे. त्यामुळेच बॅंकेने एकदा तरी शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत संपूर्ण शाखांचे व विशेषत: मुख्यालयाचे ऑडिट करावे, अशी मागणी होत आहे. सहकार खात्याकडे विशेष लेखापरीक्षक (सहकारी संस्था) हा स्वतंत्र विभाग आहे. यापूर्वी याच शासकीय एजंन्सीमार्फत सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण केले जात होते, हे विशेष. बॅंकेचे सभासद व खातेदारांच्या आग्रहानुसार संचालक मंडळ शासकीय यंत्रणेमार्फत ऑडिटची मागणी पूर्ण करून खातेदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरतात का, याकडे नजरा लागल्या आहेत. 
अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना आर्णीत खातेदारांनी जाब विचारला 
 आर्णी : सायंकाळी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे, उपाध्यक्ष संजय देरकर, संचालक संजय देशमुख, राजूदास जाधव यांनी आर्णी शाखेला भेट दिली. यावेळी खातेधारकांनी त्यांना घेराव घालून जाब विचारला. तुमची गेलेली रक्कम परत मिळवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जाईल, त्यासाठी आरोपींची मालमत्ता जप्त करून त्यातून वसुली केली जाईल, असे आश्वासन अध्यक्षांनी उपस्थितांना दिले. यावेळी त्यांनी बॅंक कर्मचाऱ्यांशीही चर्चा केली. 
‘मास्टर माईंड’ आरोपीने घरातील किमती वस्तू हलविल्या
 गुन्हा दाखल होताच आरोपी पसार झाले आहे. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केले आहेत. याची कुणकुण लागताच फसवणूक झालेल्या बॅंक खातेदारांनी या आरोपींचा जामीन होऊ नये म्हणून आपल्या वतीने खास वकील कोर्टात उभा करण्याची तयारी चालविली आहे. दरम्यान, पोलीस घर सील करण्याच्या भीतीने मास्टर माईंड आरोपीने आपल्या घरातील किमती वस्तू सुरक्षित स्थळी हलविल्याची माहिती आहे.