पतीच्या पगाराची माहिती मागणारी पत्नी त्रयस्थ ठरत नाही

केंद्रीय माहिती आयोग : पोटगी प्रकरणातील महिलांना दिलासा

यवतमाळ : देशभरातील कौटुंबीक न्यायालयात पोटगीचे हजारो खटले सुरू आहेत. त्यात पत्नीने पतीच्या वेतनाची माहिती मागितल्यास संबंधित कार्यालयांकडून ‘वैयक्तिक माहिती’ असा शेरा लिहून अर्ज नाकारला जातो. परंतु केंद्रीय माहिती आयोगाने अशा प्रकरणात पत्नी ही त्रयस्थ ठरत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देताना या माहितीला ‘वैयक्तिक’ संबोधण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.
त्यासाठी सुनीता जैन विरुद्ध पवनकुमार जैन आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील राजेश रामचंद्र कर्डीले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या २२ ऑक्टोबर २०१८ च्या निर्णयाचा हवाला दिला गेला.

केंद्रीय माहिती आयोगाने कर पात्र उत्पन्न आणि एकूण उत्पन्न याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या या निर्णयाने पोटगीसाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा लढणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले  जाते. रहमत बानो विरुद्ध केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी या प्रकरणात हा निर्वाळा दिला गेला. रहमत बानो यांना केंद्रीय माहिती आयोगाने न्याय दिला असला तरी या माहितीसाठी त्यांना सुमारे दोन वर्ष संघर्ष करावा लागला. विविध स्तरावरील जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे त्यांना माहिती मिळण्यास विलंब झाला. आता त्यांना या माहितीच्या आधारे न्यायालयात दाखल पोटगीच्या खटल्यात अपेक्षित न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे मानले जाते.

अनेक प्रकरणात पत्नी पोटगीची रक्कम मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करते. पती मात्र विविध कारणे समोर करून पोटगी देण्यास टाळाटाळ करतात. पती नोकरदार असेल तर त्याचा पगार निश्चित असतो. त्याच्याकडून हा पगार न्यायालयाच्या नजरेतून लपविण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी पत्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून पती नोकरीत असलेल्या आस्थापनेकडे ‘पतीचा नेमका पगार किती’ याची अधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी रितसर अर्ज करते. मात्र ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे, असे कारण सांगत जनमाहिती अधिकारी व अपिलिय अधिकाऱ्यांकडून ती नाकारली जाते. मात्र केंद्रीय माहिती आयोगाने ६ नोव्हेंबरला तमाम जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पोटगी खटल्यातील पत्नीच्या अर्जाचा पतीच्या वेतनाची माहिती देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे निर्देश दिले.