रेशन माफियाचे साम्राज्य मोडीत काढण्याचे धाडस जिल्हा पुरवठा विभाग दाखविणार का ?

आर्णी येथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या तीन सलग कारवाया सुमारे १६०० पोती रेशनचा गहू जप्त केला होता. मात्र, या तस्करीची लिंक पुढे उघड झाली नाही. पुरवठा विभागाकडून सकारात्मक अहवाल न मिळाल्याने पोलिसांना माघार घ्यावी लागली. आता 'लोकमत'च्या वृत्तमालिकेनंतर प्रशासनाचे या माफियाच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. हे साम्राज्य ठोस कारवाई करून मोडीत काढणार का, याकडे आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : काळ्या बाजारात धान्य विकणाऱ्या माफियांनी जिल्ह्यातील रेशन दुकानेच ताब्यात घेतली असून परवानाधारक दुकानदार केवळ नामधारी उरलेले आहेत. रेशनमाफियाच्या या कारनाम्याबाबत 'लोकमत'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर आता कारवाईला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे कळंब येथून १६ लाखांच्या धान्यासह दोन ट्रक जप्त करीत दोघांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यात धान्य माफिया काल्याचाही समावेश आहे. मात्र, केवळ एवढ्या कारवाईवर न थांबता प्रशासन जिल्ह्यातील रेशन माफियाचे हे साम्राज्य मोडीत काढणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील १५ वर्षांपासून यवतमाळ जिल्ह्यात शासकीय धान्याचा काळा बाजार करणारे रॅकेट कार्यरत आहे. दिग्रस, आर्णीसह यवतमाळमधून धान्य गोळा करणारी विंग आहे. दुसरीकडे रेशन दुकानदारांच्या गोदामातून धान्याची उचल करणारी स्वतंत्र यंत्रणा माफियाने उभारली आहे. यासाठी दहा ते बारा वाहनांचा ताफाही या माफियाकडे आहे. पंटरकडून जमा केलेल्या या धान्यावर घातक रसायनांचा प्रयोग करून त्याला चांगल्या प्रतीच्या धान्यात भेसळ करण्यासाठी वापरले जाते. यातून मोठी आर्थिक रसद रेशन माफियाला मिळत आहे. 
वर्षानुवर्षे अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा कारभार चालविला जात आहे. गुरुवारी ज्या धान्य माफियावर कारवाई करीत तांदूळ आणि गहू जप्त करण्यात आला आहे, त्याच धान्य माफियाचा २०१८ मध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेने कळंब येथे २०० पोती तांदूळ जप्त केला होता. यावेळी या माफियाचे अवैध गोडाऊनही नष्ट केले होते. मात्र, गुरुवारच्या कारवाईनंतर या माफियाचे कारनामे बिनबोभाट सुरूच होते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. धान्य माफिया काल्याचा भुरटा चोर ते रेशन माफिया हा प्रवास पुरवठा विभागातील काही अधिकाऱ्यांना धरून सुरू असल्याचे दिसते. 
आर्णी येथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या तीन सलग कारवाया सुमारे १६०० पोती रेशनचा गहू जप्त केला होता. मात्र, या तस्करीची लिंक पुढे उघड झाली नाही. पुरवठा विभागाकडून सकारात्मक अहवाल न मिळाल्याने पोलिसांना माघार घ्यावी लागली. आता 'लोकमत'च्या वृत्तमालिकेनंतर प्रशासनाचे या माफियाच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. हे साम्राज्य ठोस कारवाई करून मोडीत काढणार का, याकडे आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

त्या सात दुकानदारांचे निलंबन पुरवठा विभाग करणार कधी ? 

- यवतमाळमधील सात परवानाधारकांनी तपासणीला सहकार्य केले नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र वस्तू अधिनियम १९७५ नुसार कारवाई प्रस्तावित आहे. तहसीलदार कुणाल झाल्टे यांनी डीएसओंकडे २८ जूनला अहवाल दिला. त्यावर पुरवठा विभागाने तब्बल दीड महिना केवळ सुनावणीमध्ये घालविला. हा विषयही ‘लोकमत’ने लावून धरल्यानंतर आता पुरवठा निरीक्षकांनी संबंधित दुकानदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दिला आहे. या बाबतची कारवाई पुरवठा विभाग करणार कधी?.