विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार
By admin | Published: March 6, 2015 02:07 AM2015-03-06T02:07:27+5:302015-03-06T02:07:27+5:30
विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यवतमाळ : विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या समाजातील तळागाळातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणेसाठी, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणीसाठी महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मागण्यांसदंर्भात मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवठ्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यमंत्री राठोड यांनी समाजातील विविध जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यानुसार मागण्यांचे निवेदन सादर करून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यासह आमदार हरिभाऊ राठोड, डॉ. तुषार राठोड, प्राचार्य राजाराम राठोड, राजू नाईक, मिलिंद पवार आदीं यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मॅट न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी शासनाकडून नामांकित वकिलाची नेमणूक करावी, विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट रद्द करणे, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विकासासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे-स्वतंत्र मंत्री व सचिव देणे, ३०० लोकवस्ती असलेल्या तांड्या व वस्तींना महसूली गावांचा दर्जा देणे व स्वतंत्र ग्रामपंचायती करण्याकरिता संबंधितांमार्फत कार्यवाही करणे व माहिती मागवणे, वनसंरक्षण कायद्याअंतर्गत भटक्या विमुक्तांना वनपट्टे देण्याबाबत शासनाने स्पष्टीकरणात्मक आदेश जारी करावा, विमुक्त व भटक्या जमातीची लोक कसत असलेल्या व राहत असलेल्या जमिनींची मालकी हक्क देणेबाबत, भटक्यांचे गायरान चराईचे हक्क सुरक्षित करणे, यवतमाळ येथे विमुक्त भटक्या जमाती संशोधन संस्थेची स्थापना करणे, भूमिहिन शेतमजूरांसाठी वसंतराव नाईक स्वावलंबन योजना सुरू करणे, रमाई आवास योजनेप्रमाणे या समाजातील नागरिकांना ह्लसामकी माता आवास योजनांसह जाहीर करणे, विमुक्त भटक्या जमातीच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, महाराष्ट्रातील विमुक्त भटक्या जामतीच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील १४५९ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजूरी देणे, स्कॉलरशिप करिता आर्थिक तरतूद करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापिठ औरंगाबाद येथे वसंतराव नाईक संशोधन केंद्र सुरू करणे, विमुक्त जाती व भटक्या समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रशासनात आयएएस व आयपीएस होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा, अभ्यासासाठी होस्टेल, रोजगार मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना जिल्हास्तरावर करावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. (प्रतिनिधी)