झेडपीच्या १२ शाळा येणार का पालिकेत?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2019 09:36 PM2019-08-03T21:36:14+5:302019-08-03T21:36:35+5:30
शहराची हद्दवाढ झाल्यामुळे यवतमाळलगतच्या सात ग्रामपंचायती नगरपालिकेत विलीन झाल्या. तेथील दैनंदिन सोयीसुविधांची देखरेख नगरपालिकेकडे आली असली, तरी शिक्षण मात्र अद्यापही जिल्हा परिषदेच्याच अखत्यारित आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहराची हद्दवाढ झाल्यामुळे यवतमाळलगतच्या सात ग्रामपंचायती नगरपालिकेत विलीन झाल्या. तेथील दैनंदिन सोयीसुविधांची देखरेख नगरपालिकेकडे आली असली, तरी शिक्षण मात्र अद्यापही जिल्हा परिषदेच्याच अखत्यारित आहे. त्यामुळे हद्दवाढ क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा नगरपालिकेकडे वर्ग कराव्या, ही मागणी प्रलंबित आहे. आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागानेच यासंबंधात जिल्हा परिषदेसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहे. त्यामुळे १२ शाळा हस्तांतरणासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
ज्या शहरांची हद्दवाढ झाली आहे, तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा त्या-त्या नगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात याव्या, असा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. त्यामुळे यवतमाळ शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील शाळा पालिकेकडे देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद अशा दोन्ही कार्यालयांनी त्यादृष्टीने आकडेवारी गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे.
चार वर्षांपूर्वी यवतमाळलगतच्या लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, वडगाव, डोर्ली, उमरसरा या ग्रामपंचायती नगरपालिकेत विलीन करण्यात आल्या. आता २५ जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने तेथील शाळा हस्तांतरित करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. हस्तांतरित होणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक पदांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानुसार नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेने आकडेवारीची जुळवाजुळव सुरू केली आहे.
हस्तांतरणासाठी या शाळांवर प्रशासनाची नजर
लोहारा येथील केंद्रीय शाळा, वडगाव रोड, वडगाव नवीन, वाघापूर, पिंपळगाव, मोहा, उमरसरा नवीन, उमरसरा जुना, डोर्ली, जाफरनगर, तायडेनगर आणि बोदड येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे नगरपालिकेकडे हस्तांतरण होऊ शकते. मात्र यासंदर्भात अद्याप निर्देश आलेले नाहीत, अशी माहिती यवतमाळचे गटशिक्षणाधिकारी राठोड यांनी दिली. ही प्रक्रिया साधारणत: डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता असून १२१ शिक्षकांच्या सेवा समायोजित होण्याचे संकेत आहेत.
शिक्षकांबाबत काय होणार?
जिल्हा परिषदेतून हस्तांतरित होणाºया शाळांमधील शिक्षक संख्या निश्चित केली जाईल. कोणत्या शाळेत किती शिक्षकांची गरज आहे, याबाबत सीईओ पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना विचारणा करतील. अशा पदांवर सेवा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांकडून सीईओ विकल्प मागवतील. शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी लावून शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर सेवा हस्तांतरित केल्या जातील. हस्तांतरित होणाऱ्या शाळेतील शिक्षकांना पालिका शाळेत सेवा द्यायची नसल्यास त्यांची जिल्हा परिषदेच्याच दुसºया शाळेत बदली होणार आहे.