मंजुरी न घेताच शौचालयांचे काम सुरू

शहरी भागातील अस्वच्छता कमी करण्यासाठी नगरपरिषदेमार्फत अभियान राबविण्यात येत आहे.

नगरपरिषद वणी : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला खो, लाभार्थ्यांना माहितीच नाही
वणी : शहरी भागातील अस्वच्छता कमी करण्यासाठी नगरपरिषदेमार्फत अभियान राबविण्यात येत आहे. यात शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र व राज्याने निधी देण्याची तयारी केली. नगरपरिषदही त्यात आपला निधी देते. मात्र येथील नगरपरिषदेने शौचालयाबाबत कोणताच ठराव न घेता, सभेत लाभार्थी न निवडता शौचालयांचे बांधकाम सुरू केल्याची ओरड सुरू झाली आहे.
ज्या परिसरात शौचालये नसतात, त्या परिसरात अस्वच्छता पसरलेली असते. संबंधित परिसरात आजार पसरतात. त्यामुळे जनतेला स्वच्छतेचे महत्त्व कळावे म्हणून शासनाने २००२ पासून स्वच्छता अभियानाची सुरूवात केली. आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरू करण्यात आले. त्यात शौचालय बांधण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारतर्फे चार हजार, राज्य सरकारतर्फे आठ हजार, तर नगरपरिषदतर्फे चौदाव्या वीत आयोगातून पाच हजार रूपये, असा एकूण १७ हजार रूपयांचा निधी अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद आहे. शहरी भागात अथवा ग्रामीण भागातही केवळ १७ हजार रूपयांत शौचालय बांधणे कठीण आहे. त्यामुळे आता आमदार किंवा खासदार निधीतून लाभार्थ्यांना किमान दोन हजार रूपये निधी मिळावा म्हणून नगरपरिषदेचा प्रयत्न सुरू आहे.
शौचालय बांधण्याकरिता अर्जासोबत आधार कार्ड, बँक पासबुकाची सत्यप्रत देऊन एक हमीपत्र लिहून द्यावयाचे आहे. आरोग्य विभागातून विनामूल्य अर्ज मिळणार आहे. अनुदानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून नगरपरिषदेचे या बांधकामावर नियंत्रण व देखरेख राहणार आहे. आत्तापर्यंत शहरात ५१९ शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध झाला. नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या सहमतीने लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यात प्रथम लाभार्थी व्यक्तीच्या बँक खात्यात सहा हजार रूपये जमा झाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी घरी शौचालयाचे बांधकाम करावयाचे आहे.
नगरपरिषदने शौचालय बांधकामासाठी कोणताही कंत्राटदार अथवा बचत गटास नियुक्त केले नाही. लाभार्थ्यांनी स्वत: बांधकाम केल्यास ते जास्तीचे व अधिक चांगले आणि टिकावू काम करू शकतात, असा यामागे हेतू आहे. मात्र शासनातर्फे केवळ १७ हजार रूपयेच देण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाचे अधिकारी शौचालयाचे काम केले किंवा नाही, याचा आराखडा तयार करतील. या योजनेत लोकांचा सहभाग चांगला असून ती उपयुक्त असल्याचे आरोग्य विभागाचे अभियंता ॠषीकेश देशमुख यांनी सांगितले.
आता शौचालयासाठी अनेकांनी कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केली. मात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमाच झाले नाही. काहींना त्यांच्या अर्जाची निवड झाली की नाही, याबाबतही माहिती नाही. मात्र तरीही रामनगर, भोईपुरा, सर्वोदय चौकामधील काही नागरिकांनी आपल्या घरी शौचालयासाठी मोठे खड्डे करून ठेवले आहे. काहींनी कुणालाही न सांगताच घरी शौचालयाचे काम सुरू केले आहे. योजनेत नागरिकांचा सहभाग असावा म्हणून नगरपरिषदही चूप बसून आहे.
दुसरीकडे मोमीनपुरा परिसरात काही ठिकाणी काम झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना तुमच्या बँक विड्रॉलवर स्वाक्षरी मारून पासबुक द्या, अशी मागणी काही जण करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. नगरपरिषदेने शौचालय बांधकामासाठी कुणासही नियुक्त केले नसताना, हे काय गौडबंगाल सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी अर्ज केले, असे अनेक नागरिक आता संभ्रमात आहे. (प्रतिनिधी)

बांधकामाची नगर विकास विभागाकडे तक्रार
शौचालयांचे काम परस्परच होत असल्याचे निदर्शनास येताच स्विकृत सदस्य पी.के.टोंगे यांनी या योजनेत मोठी गडबड असून २०११ च्या जनगणनेनुसार लाभार्थ्यांचा विचार केलेला नाही, अशी तक्रार नगर विकास विभागाच्या राज्य अभियान संचालकांकडे केली आहे. शहरात नगरपरिषदेने लाभार्थी निवडले नाही. नगरपरिषदेने या संदर्भात कोणताही ठराव घेतला नाही. संबंधित अभियंत्याने मर्जीने लाभार्थी निवडले. लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी १०० रूपये जमा केले. सदस्यांना माहिती नसताना प्रभाग क्रमांक एक व चारमध्ये शौचालयाचे बांधकाम काम सुरू झाले. अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला नाही. ब्रॅन्ड अ‍ॅम्बेसेडर व देखरेख कोण करणार, याविषयी माहिती दिली नाही. लाभार्थ्यास अर्ज मंजूर झाल्याचे कळविले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. शहरात शौचालय बांधकाम करणारे ‘हेर‘ फिरत असून आमच्याकडून शौचालय बाधा, न बांधल्यास अनुदान मिळणार नाही, असे ते सांगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.