महिला, बाल विकास खात्याचे ‘आउटसोर्सिंग’ अवैध

प्रत्येक जिल्हास्तरावरील बालसंरक्षण कक्षातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कमी करून ‘आउटसोर्सिंग’द्वारे नवी पदभरती करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास खात्याने घेतला होता. अशी ‘बाह्यस्थ’ पदभरती अवैध असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने यापुढे कंत्राटी तत्वावरच पदभरती करण्याचे निर्देश दिले आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाचा दणका बालसंरक्षण कक्षातील पदभरती कंत्राटावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : प्रत्येक जिल्हास्तरावरील बालसंरक्षण कक्षातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कमी करून ‘आउटसोर्सिंग’द्वारे नवी पदभरती करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास खात्याने घेतला होता. अशी ‘बाह्यस्थ’ पदभरती अवैध असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने यापुढे कंत्राटी तत्वावरच पदभरती करण्याचे निर्देश दिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात यवतमाळच्या सहा कर्मचाऱ्यांसह विदर्भातील १७ कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी ४ मार्च रोजी न्यायालयाने हा अंतिम निकाल दिला.
बालकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनेतून प्रत्येक जिल्हास्तरावर बालसंरक्षण कक्ष कार्यान्वित आहे. या कक्षातील कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या तीन वर्षाच्या कंत्राटावर करण्यात येतात. तसेच कामगिरी पाहून त्यांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. मात्र २८ जून २०१७ रोजी महिला व बालविकास विभागाने कंत्राटी पदभरतीला फाटा देणारा निर्णय घेतला. कंत्राटाऐवजी ‘आउटसोर्सिंग’द्वारे नवे कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. यात योजनेच्या प्रारंभापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाºयांना सरळ सरळ घरी बसविण्याचा घाट घातला होता.
या अन्यायाविरुद्ध कर्मचाºयांनी नागपूर खंडपीठात याचिका (क्र. ७७९८) दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने लगेच १२ डिसेंबर २०१७ रोजी दिलासादायक अंतरिम आदेश दिला. पुढील निर्णयापर्यंत कोणत्याही कर्मचाºयाला पदावरून कमी करण्यात येऊ नये, असे या आदेशात म्हटले होते. तर आता ४ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निकाल देताना न्या. आर. के. देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी महिला, बाल विकास खात्याच्या आयुक्तांनी घेतलेला ‘आउटसोर्सिंग’चा निर्णयच अवैध ठरविला आहे. अ‍ॅड. एन.आर.साबू आणि अ‍ॅड.एस.काटकर यांनी या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. या निर्णयामुळे आता कार्यरत कर्मचाºयांना कंत्राटातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘मर्जी’तील संस्थांना पायबंद
बालसंरक्षण कक्षातील पदभरतीच्या आडून अनेक जिल्ह्यातील महिला बालविकासच्या स्थानिक अधिकाºयांनी आपल्या मर्जीतील संस्था जगविण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यासाठी कंत्राटी पदभरती टाळून अशा संस्थांनाच ‘आउटसोर्सिंग’चा ठेका दिला गेला होता. मात्र आता गेल्या दीड वर्षात आउटसोर्सिंगने भरलेली सर्व पदे पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने भरावी लागणार आहे. या संस्थांसोबत झालेले करारही संपुष्टात येणार असून जिल्हा बालसंरक्षण कक्षातील रिक्त पदे जिल्हा निवड समितीमार्फतच भरावी लागणार आहेत. ही रिक्तपदे आता तातडीने भरण्यासाठी महिला, बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीच जातीने लक्ष घालावे, अशी याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा आहे.