महिला समितीचा धसका

विधिमंडळ सचिवालय महिलांचे हक्क व कल्याण समिती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून या समितीचा जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद प्रशासनाने चांगलाच धसका घेतला आहे.

प्रशासनाकडून खानापूर्ती : विधिमंडळ सचिवालय महिलांचे हक्क व कल्याण समिती
यवतमाळ : विधिमंडळ सचिवालय महिलांचे हक्क व कल्याण समिती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून या समितीचा जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद प्रशासनाने चांगलाच धसका घेतला आहे. आतापासून प्रशासनाने खानापूर्तीला प्रारंभ केला असून नगर परिषदेने तर महिला सदस्यांना अभ्यासासाठी विशेष टिप्पणीच दिली आहे. समितीसमोर आपली पोलखोल होऊ नये म्हणून अधिकारीही दक्षता घेत आहे.
राज्य शासनाकडून महिलांच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. मात्र या योजना प्रत्यक्ष कशा राबविल्या जातात. या योजना राबविताना कोणत्या अडचणी येतात, ग्रामीण महिलांना या योजनांचा कसा फायदा झाला, महिलांच्या हक्कावर गदा आणून पुरुषच या हक्काचा वापर करतात काय आदी विविध बाबींची ही समिती पाहणी करणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाकडून महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये ग्रामीण भागातील महिलांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी विविध स्वरूपाचे प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. महिलांना अर्थाजनासाठी शिलाई मशीन देऊन त्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा कितपत फायदा होतो हे कुणी बघत नाही. बरेचदा गरजवंत महिलांना बाजूला सारुन राजकीय दबावात वाटप होते. याच प्रमाणे समाज कल्याण विभागाकडूनही महिलांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या उपक्रमांची पाहणी करण्यासाठी १९ आॅगस्ट रोजी महाराष्ट्र विधी मंडळ सचिवालय महिलांचे हक्क व कल्याण समिती यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहे. ही समिती येणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. समितीसमोर आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून तयारी चालविली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील कुमारी मातांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांच्यासाठी विविध स्वरूपाचे आराखडेही जिल्हा प्रशासनाने तयार केले आहे.
समिती समोर प्रेझेन्टेशनसाठी काही तरी हाताशी असावे म्हणून देखावा निर्माण करण्यात येत आहे. कुमारी मातांना आता घरकूल देण्याचा प्रस्तावही यातूनच पुढे आल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या वरिष्ठाविरोधात अनेक तक्रारी आहे. मात्र ही समिती येत असल्याने ही प्रकरणेही पद्धतशीरपणे निकाली काढली जात आहे. ११ महिन्याची आॅर्डर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडेही या समितीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
समितीमध्ये १५ आमदारांचा समावेश
महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय महिलांचे हक्क व कल्याण समिती यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर येत असून या समितीच्या प्रमुख आमदार मनीषा चौधरी आहे. या समितीत आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार मोनिका राजळे, आमदार सीमा हिरे, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, आमदार स्नेहलता कोल्हे, आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आमदार योगेश घोलप, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार संध्यादेवी देसाई, आमदार दीपिका चव्हाण, आमदार सीमा वाघ, आमदार विद्या चव्हाण, आमदार सतीश चव्हाण आणि आमदार अ‍ॅड. हुस्नबानू खलिफे यांचा समावेश आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेची टिप्पणी तयार
ही समिती यवतमाळ नगरपरिषदेतील महिला नगरसेविकांसोबत अनौपचारिक चर्चा करणार आहे. महिला नगरसेविकांची वेळेवर धावपळ होऊ नये म्हणून नगर परिषद प्रशासनाने जोरदार तयारी चालविली आहे. महिला नगरसेवकांसाठी विशेष टिप्पणी तयार करून ती १३ दिवस आधीच त्यांना देण्यात आली आहे. एरव्ही सभेची नोटीस एक दिवस अगोदर देणाऱ्या नगर परिषदेने १३ दिवस आधी टिप्पणी दिल्याने या समितीचा किती धसका घेतला हे सिद्ध होते.