बेंबळा पाईपलाईनचे काम अद्याप ५५ टक्केच

पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने बेंबळाच्या पाण्याकडे नजरा लागून असलेल्या यवतमाळकरांच्या पदरी यंदाच्या उन्हाळ्यातसुद्धा निराशाच पडली आहे. बेंबळावरून स्वतंत्र पाईपलाईन टाकून यवतमाळकरांंची तहान भागविण्याच्या कामाची संथगती कायम आहे.

ठळक मुद्देप्रत्यक्षात हवे होते ७५ टक्के : संथगतीमुळे कंत्राटदाराला दरदिवशी तीन लाख रूपयांचा दंड प्रस्तावितउरले केवळ पाच महिने, आॅक्टोबरची डेडलाईन टळण्याची चिन्हे, यवतमाळ शहरातील पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने बेंबळाच्या पाण्याकडे नजरा लागून असलेल्या यवतमाळकरांच्या पदरी यंदाच्या उन्हाळ्यातसुद्धा निराशाच पडली आहे. बेंबळावरून स्वतंत्र पाईपलाईन टाकून यवतमाळकरांंची तहान भागविण्याच्या कामाची संथगती कायम आहे. आतापर्यंत किमान ७५ टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात हे काम ५० ते ५५ टक्क्यापर्यंत आले असून सुमारे २० टक्क्याने माघारले आहेत.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून यवतमाळ शहर भीषण पाणीटंंचाईचा सामना करीत आहे. निळोणा व चापडोह या दोन प्रकल्पांमधून शहराची तहान सध्या भागविली जाते. मात्र वाढते शहर, लोकसंख्या, ग्राहक पाहता या धरणांवरून पुरेसे पाणी मिळणे शक्य नाही ही बाब ओळखून यवतमाळ शहरासाठी २७७.५२ कोटींची अमृत योजना आणली गेली. या योजनेतून बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा धरणावरून स्वतंत्र पाईपलाईन टाकून यवतमाळात पाणी आणायचे व ते शहराला पुरवठा करायचे, असे नियोजन आहे. निविदेतील अटीनुसार आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता पाईपलाईनचे हे काम वर्षभर आधी पूर्ण करता येते का, या दृष्टीने राजकीय स्तरावरून प्रामाणिक प्रयत्न झाले. मात्र या प्रयत्नांना जलवाहिनीतील साहित्याच्या दर्जा व गुणवत्तेची साथ न मिळाल्याने हे प्रयत्न राजकीय व प्रशासकीय दृष्ट्या चांगलेच अंगलट आले. २०१८ च्या १० मे रोजी मिळणारे पाणी २०१९ ची १० मे जाऊनही अद्याप मिळाले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर बेंबळाच्या यवतमाळात आणल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या योजनेची नेमकी स्थिती काय हे जाणून घेतले असता हे काम अद्याप अर्ध्यावरच असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
शासकीय सूत्रानुसार, अमृत योजनेतील बेंबळाचे पाणी यवतमाळात आणण्याचे हे काम सध्यास्थितीत किमान ७५ टक्के पूर्ण झालेले असणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात अवघे ५० ते ५५ टक्के हे काम झाले आहे. कंत्राटदार या कामात २० टक्क्याने माघारला आहे. उर्वरित काम करण्यासाठी आता केवळ पाच महिने (आॅक्टोबर २०१९) कंत्राटदाराकडे उरले आहे. दीड-दोन वर्षात कंत्राटदाराला केवळ अर्धे काम करता आले. आता उर्वरित तेवढेच काम केवळ पाच महिन्यांमध्ये कंत्राटदार पूर्ण करू शकेल का? याबाबत खुद्द महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला साशंकता आहे. म्हणूनच प्राधिकरणाने कामाला झालेल्या विलंबाबाबत सदर कंत्राटदाराला दरदिवशी अडीच ते तीन लाख रुपये या दराने दंड प्रस्तावित केला आहे. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. बेंबळाचे काम करत असलेल्या कंत्राटदाराला अमरावती येथील कामात दंडाची कारवाई सुरू झाली, हे विशेष.

बेंबळाचे पाणी सत्तेचे गणित बिघडवणार
कंत्राटदाराची बेंबळाच्या कामाची हीच गती राहिल्यास मे २०२० मध्येसुद्धा बेंबळाचे पाणी यवतमाळकरांना मिळण्याची शाश्वती वाटत नाही. बेंबळाच्या या विलंबाने येणाऱ्या पाण्याचा राजकीय परिणाम चार महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिसण्याची दाट शक्यता आहे. हे बेंबळाचे पाणीच यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या सत्तेचे राजकारण बुडवेल असे भाकित अनेक राजकीय तज्ज्ञांकडून वर्तविले जात आहे.