विरोधकाविना चालणार नगरपरिषदेचे कामकाज

नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर यवतमाळच्या नगरपरिषद सभागृहात विरोधी गटच शिल्लक नाही. सदस्य संख्येच्या एकदशांश म्हणजे चार सदस्याचे समर्थन असलेली व्यक्ती विरोधी पक्ष नेता होऊ शकते.

सर्वच पक्ष सत्तेत : सांसदीय लोकशाहीचा विसर
सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर यवतमाळच्या नगरपरिषद सभागृहात विरोधी गटच शिल्लक नाही. सदस्य संख्येच्या एकदशांश म्हणजे चार सदस्याचे समर्थन असलेली व्यक्ती विरोधी पक्ष नेता होऊ शकते. मात्र विरोधी पक्ष नेत्याची जबाबदारी स्विकारण्यास सध्यातरी कोणी दिसत नाही. त्यामुळे विरोधकांशिवाय कामकाज चालणार आहे.
सांसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला अनन्यसाधारण महत्व असते. किंबहुना सत्ताधाऱ्यापेक्षा विरोधी पक्षनेत्यावर अधिक जबाबदारी येते. मात्र यवतमाळ नगरपरिषदेत सर्र्वच पक्षांनी सत्तेत सहभाग घेतला आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेत आजपर्यंत अनिर्बंध सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे शहरावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या चुकाही घडल्या आहेत. तीच परंपरा आताही कायम राहणार असे दिसून येते. नगरपरिषदेत विरोधी बाकावर कोणीच बसायला तयार नाही. सक्षम विरोधक म्हणून काँग्रेस पक्ष पुढे येईल असे वाटत असतानाच काँग्रेसने तडजोड स्वीकारली. केवळ सभापतीपद आणि स्थायी समिती सदस्य या दोन पदावर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी नांग्या टाकल्या. नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होत असेल तर विरोध करायचा नाही, असा आदेश काँग्रेस नेत्यांनी दिला. त्यामुळे तसा प्रयत्न कोणीच केला नाही. उलट सत्तेत भागीदारी मिळविण्यासाठी वाटाघाटी केली. नगरपरिषदेत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा, अपक्ष आणि काँग्रेस नगरसेवकांनी मिळून सत्ता स्थापन केली आहे. काँग्रेसचे सात सदस्य बाळासाहेब चौधरी यांच्या सोबत आहे. यातच काँग्रेस गटनेत्याचा वाद असल्याने उरलेल्या चार काँग्रेस सदस्यापैकी कोण विरोधी पक्षनेता म्हणून पुढे येणार हेही निश्चित नाही.
नगरपरिषदेत आतापर्यत अनिर्बंध सत्ता असल्याने विकासात अनेक उणिवा कायम आहेत. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. शहरात होत असलेल्या अवैध बांधकामाला विरोधच झाला नाही. नगरपरिषदेतील कंत्राटाचे दर वाढविताना शिक्षणाच्या सोयी सुविधाकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि क्रीडा या सारख्या महत्वपूर्ण बाबींसाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीच झाली नाही. आजही शहरातील मुख्या बाजारपेठसह सर्वाजनिक ठिकाणी महिला प्रसाधन गृहाची समस्या कायम आहे. शहरातील मैदानावर धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण झाले आहे. शहरावर लगतच्या ग्रामपंचायतीचा वाढता दाब कोणीच लक्षात घेतला नाही. रस्ते, नाल्या पथदिवे आणि कचरा सफाई हिच नगरपरिषदेची जबाबदारी मानण्यात आली. पार्कीगअभावी अपघात वाढले आहे. आताही विरोधकाविनाच नगरपरिषदेचे कामकाज चालणार आहे.