नोंदणी थांबताच कामगार धास्तावले

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेवर आहे. जिल्हा कामगार अधिकाºयांनी महिनाभराकरिता नोंदणी थांबविली. मात्र कामागारांनी पुन्हा नोंदणी होणार नाही, या भीतीने सोमवारी एकच गर्दी केली. तळमजल्यापासून सर्वात वरच्या मजल्यापर्यंत गर्दी झाली. गर्दी आवाक्याबाहेर गेल्याने पोलिसांना पाचारण करावे लागले.

ठळक मुद्देकामगार अधिकाऱ्यांची नोटीस : तीन मजल्यांवर रांगाच रांगा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेवर आहे. जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांनी महिनाभराकरिता नोंदणी थांबविली. मात्र कामागारांनी पुन्हा नोंदणी होणार नाही, या भीतीने सोमवारी एकच गर्दी केली. तळमजल्यापासून सर्वात वरच्या मजल्यापर्यंत गर्दी झाली. गर्दी आवाक्याबाहेर गेल्याने पोलिसांना पाचारण करावे लागले.
सहकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात कामगारांची नोंद करण्यात येत आहे. या नोंदणीमधून कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात येत आहे. कामगाराच्या नोंदणी व्याख्येत दुरूस्ती करून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कामगारांची नोंदणी वाढली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यत ६५ हजार कामगारांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी करणाऱ्या सर्व कामगारांना पाच हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यातून कामगारांनी कामाचे साहित्य खरेदी करावे, अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्यक्षात यातील काही मजुरांनाच पाच हजारापर्यंतचे अनुदान मिळाले. इतरांना हे अनुदान मिळणे बाकी आहे. अनुदान देण्यापूर्वी तांत्रिक बाबी तपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. आचारसंहितेपूर्वी या संपूर्ण कामगारांच्या खात्यात अनुदान जमा व्हावे म्हणून जिल्हा कामगार कार्यालयाने ८ जानेवारीपासून ३१ जानेवारीपर्यंत कामगाराची नोंदणी थांबविली आहे. सरकारी कामगार अधिकारी राजदीप धुर्वे यांनी तशी नोटीस प्रसिद्ध केली.
अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांची दमछाक
कामगार कार्यालयात येणाऱ्या कामगाराची संख्या मोठी आहे. त्या तुलनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. हे काम अवघड झाल्याने कामगार कार्यालयातील कर्मचारी सुटीच्या दिवशीही काम करीत आहे. यानंतरही कामगार कार्यालयातील अर्ज निकाली निघाले नाही. यामुळे आता महिनाभर नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. इतर कामकाज होणार असल्याचे कामगार कार्यालयाने स्पष्ट केले. मात्र या प्रकाराने कामगारांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून आपली नोंदणी करवून घेण्यासाठी गर्दी करीत आहे.
ग्रामपंचायतस्तरावर नोंदणी का नाही?
कामगार कार्यालयात अर्ज दाखल करताना शेकडो येरझारा माराव्या लागतात. अनेक कागदपत्र गोळा कराव लागते. तासन्तास थांबल्यानंतरही नंबर लागत नाही. दूरवरून येणाऱ्या कामगारांचा नुसता खर्च होत आहे. हा त्रास कामगार कार्यालयाला थांबविता येतो. ग्रामपंचायतीमध्ये अशी नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी या ठिकाणी आलेल्या कामगारांनी केली.
पोलिसांना बोलावले अन् गोंधळ वाढला
निवडणुकीच्या पूर्वी कामगाराच्या नांदणी होत आहे. मात्र आचारसंहिता लागल्यानंतर आणि पुढील काळात नोंदी होणार नाही, असा अर्थ नोटीसमधून कामगारांनी काढला. यामुळे सोमवारी एकच गर्दी झाली. सकाळपासून कटले, गाड्या भरून कामगार आले. यामुळे इतर कार्यालयांचे कामकाज खोळंबले. पायºयावरही कामगार बसून होते. तीन मजले कामगारच कामगार दिसत होते. ही गर्दी हटविण्यासाठी कामगार कार्यालयाने पोलिसांना पाचारण केले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला होता.