जिल्हा परिषद बांधकाममध्ये कामचुकारांची फौज

जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागात कामचुकार कर्मचाºयांची फौज निर्माण झाली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असल्याने मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर, विकास कामांवर होतोय विपरित परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागात कामचुकार कर्मचाºयांची फौज निर्माण झाली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असल्याने मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित बांधकाम विभाग क्रमांक एक आणि दोन येतात. हे दोन्ही विभाग सध्या प्रभारींच्या भरवशावर आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक एक तर कायम चर्चेत असतो. या विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी तर निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नोंदणी नस्ती, विभागीय भांडार नस्ती, अशी महत्त्वाची कामे कनिष्ठ कर्मचाºयांकडून काढून वरिष्ठ कर्मचाºयांकडे सोपविली होती. त्यांच्या भोंगळ कारभारामुळेच अखेर त्यांची येथून तडकाफडकी बदली करण्यात आली. सध्या हा विभाग प्रभारावरच आहे.
दोन्ही बांधकाम विभागातील अनेक कर्मचारी थम्ब मशीनवर केवळ अंगठा मारण्याकरिताच कार्यालयात येतात. अंगठा मारताच ते गायब होतात. सीसीटीव्हीत हा सर्व प्रकार कैद होतो. मात्र वरिष्ठ कधीच तपासणी करीत नसल्याने अशा कर्मचाºयाचे चांगलेच फावते. कर्मचारी सतत गायब होत असल्याने अनेक कामे रखडतात. वास्तविक कोणत्याही टेबलवर सात दिवसांच्यावर कोणतीही फाईल पडून राहता कामा नये. मात्र शासनाच्या धोरणालाच तिलांजली देण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे दुर्लक्ष होत असल्याने थम्ब मारून गायब होणाºया कर्मचाºयांचे मनोबल वाढले आहे. प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांसमोर अशा कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्याचे आव्हान आहे.
राजकीय आश्रयामुळे वाढली कर्मचाºयांची मुजोरी
दोन्ही बांधकाम विभागातील काही कर्मचाºयांना राजकीय पाठबळ लाभले आहे. त्यामुळे त्यांची मुजोरी कायम आहे. काहींनी आपले वजन वापरत पदाधिकाºयांकडे प्रतिनियुक्ती करवून घेतली. काहींनी न्यायालयात धाव घेऊन बदलीला आव्हान दिले. त्यामुळे दोन्ही विभागात मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण आहे. जिल्हा परिषद वास्तूतील बांधकाम क्रमांक दोनमधील काही कर्मचारी नेहमी आपलेच ‘गाडे’ हाकतात. हा विभाग वास्तूत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिस्तप्रिय आणि पारदर्शक प्रशासनाने अशा कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे.