जागतिक कापूस दिन ; कापड उद्योजक-शेतकरी करार काळाची गरज

Cotton, Yawatmal News कापसासाठी तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनासोबतच विपनन आणि शासनाच्या धोरणाला महत्त्व आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापड उद्योजक यांचा करार व्हावा, असे मत येथील कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद यादगीरवार यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रात कापूस लागवड जास्त, उत्पादन कमी

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जगात सर्वाधिक कापसाचा पेरा देशात विशेषत: महाराष्ट्रात होेतो. मात्र उत्पादनात महाराष्ट्र इतर राज्याच्या तुलनेत मागे पडतो. कापसासाठी तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनासोबतच विपनन आणि शासनाच्या धोरणाला महत्त्व आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापड उद्योजक यांचा करार व्हावा, असे मत येथील कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद यादगीरवार यांनी व्यक्त केले.

बुधवारी साजऱ्या होणाºया जागतिक कापूस दिवसानिमित्त ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. ते म्हणाले, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या राज्याच्या तुलनेत राज्याचे कापूस उत्पादन कमी आहे. कापसाचे झाड भारतात प्रथम कळंबमध्ये गृहत्समद ऋषीने लावले. यानंतरही राज्यातील कापूस उत्पादन आणि उत्पादकांची स्थिती चांगली नाही. तंत्रज्ञानात राज्य कमी पडते. जमिनीनुसार वाण, अन्न द्रव्य, व्यवस्थापन आणि किडरोग व्यवस्थापन ह्या प्रमुख बाबी अवघड झाल्या आहेत. ही बाब खर्चीक झाली आहे. जिथे आवश्यक आहे तिथे योग्य तंत्रज्ञान मिळत नाही. जास्त पावसाने अन्नद्रव्याचा ºहास होतो. रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. यासाठी संशोधनाची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे स्थानिक संशोधनावर भर दिला जात नाही.

 खर्चाचा ताळमेळच नाही
डॉ. यादगीरवार म्हणाले, मजुरांची मानसिक स्थिती, शारीरिक कार्र्यक्षमता, कामाची गरज या सर्व गोष्टीचा शेती व्यवसायावर परिणाम होतो. कापूस वेचणीवरही मोठा खर्च होतो. पूर्वी कापूस वेचणीला २ टक्के खर्च येत होता. आता हा खर्च १० ते १५ टक्केवर पोहचला आहे. मार्केटपर्यंतचा खर्च २५ टक्के आहे. लागवड, वेचणी आणि विक्री हा खर्च यात कुठेही ताळमेळ नाही. १५ कोटी लोक कापूस व्यवसायावर अवलंबून आहे. कापूस उत्पादक तसेच कापड उपभोक्ता, शेती शास्त्रज्ञ आणि शासन निर्णय घेणारी यंत्रणा यांच्यात विचार विनिमय होण्याची गरज आहे.

 असा कमी होईल खर्च
अतिलांब धाग्याच्या कापसाची उत्पत्ती आणि रंगीत कापसाचे उत्पादन आवश्यक आहे. चांगल्या धाग्याच्या निर्मितीसाठी उद्योजक आणि उत्पादक यांच्यात बैठक आणि करार झाल्यस चांगले पर्याय निघू शकतात. लागवड करताना गरजेनुसार खताचा वापर, विद्यापीठ, शास्त्रज्ञ आणि खतनिर्माते यांची मदत घेऊन स्थानिक पातळीवर माती परिक्षण करून योग्य दिशा मिळू शकते. यामुळे पिकांचे कुपोषण रोखण्यास मदत होणार आहे. योग्यवेळी पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कीटकनाशके, रसायने, औद्योगिक आणि शासन यंत्रणा यांच्यात सखोल दीर्घ चिंतन होण्याची आवशकता आहे.

परिणामकारक कीटकनाशक पुरविल्यास कारखान्याचा खर्च कमी होतो. शेतकऱ्यांच्या खर्च वाचतो.
विपनन व्यवस्थेमध्ये कापूस उत्पादकांची थेट टेक्सटाईल उद्योगाशी किंवा मालकाशी बोलणी केल्यास शासकीय यंत्रणेवरील खरेदी ताण कमी होईल. याशिवाय लांब धाग्याचा कापूस निर्मिती करता येईल. मूल्यवर्धीत कापूस किती क्षेत्रावर निर्माण करायचा याचे मार्गदर्शन शेतकºयांना मिळेल, असे मत डॉ. प्रमोद यादगीरवार यांनी व्यक्त केले.