पाणथळ प्रदेशांच्या यादीत महाराष्ट्र 'ढांग'

२ फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यंदा २०२२ या वर्षासाठी ‘वेटलॅन्ड ॲक्शन्स फॉर पीपल ॲन्ड नेचर’ ही मध्यवर्ती संकल्पना ठरविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देआज जागतिक पाणथळ दिवसनऊ निकषांसाठी सात ठिकाणांचे प्रस्ताव प्रलंबित

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणाने पक्ष्यांचा हक्काचा अधिवास असलेल्या पाणथळ ठिकाणांची संख्या कमी होत आहे. जागतिक स्तरावर नोंद असलेल्या अशा प्रदेशांच्या यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक सर्वात शेवटी असल्याची माहिती समोर आली आहे. २ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजऱ्या होणाऱ्या पाणथळ दिवसानिमित्त हा आढावा...

नैसर्गिकरित्या खोल भागात पाणी साचून तेथे दलदलीचा प्रदेश तयार होतो. त्यालाच सर्वसाधारणपणे पाणथळी म्हटले जाते. जगात २४३५ पाणथळ प्रदेशाची नोंद या चळवळीने घेतली आहे. त्यातील केवळ ४७ प्रदेश भारतात आहेत. उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये यातील बहुतांश प्रदेशाची नोंद आहे, तर महाराष्ट्रात केवळ नांदूर मदनेश्वर (जि. नाशिक) आणि लोणार सरोवर (जि. बुलडाणा) या दोनच ठिकाणांचा त्यात समावेश आहे. तसेच नवेगावबांध जि. गोंदिया, ठाणे खाडी, शिवडी, वेंगुर्ला (सावंतवाडी), जायकवाडी, उजनी धरण क्षेत्र, हतनूर धरण क्षेत्र या सात ठिकाणांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

पाणथळ प्रदेशातील जैवविविधता अन्य प्रदेशांपेक्षा अधिक संपन्न असते. भारतात आजघडीला नोंद असलेल्या १४०० पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी ३५० प्रजातींचे पक्षी हे पाणपक्षी म्हणून ओळखले जातात. या ३५० प्रजातींच्या पक्ष्यांचा अधिवास पाणथळी प्रदेशातच असतो. त्यामुळे अशा प्रदेशांचे संवर्धन करण्याची गरज अमरावती जिल्हा जैवविविधता समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. गजानन वाघ यांनी व्यक्त केली.

पाणथळ दिवसाची सुरुवात कशी झाली ?

२ फेब्रुवारी १९७१ रोजी इराणमधील रामसर शहरात ‘पाणथळी आणि संवर्धन’ या विषयावर पहिल्यांदाच जागतिक परिषद पार पडली. तेव्हापासून २ फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यात १७२ देश सहभागी आहेत. हे देश २ फेब्रुवारी रोजी पाणथळ दिवस साजरा करून वर्षभरासाठी अशा प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी एखादी थिम निश्चित करतात. यंदा २०२२ या वर्षासाठी ‘वेटलॅन्ड ॲक्शन्स फॉर पीपल ॲन्ड नेचर’ ही मध्यवर्ती संकल्पना ठरविण्यात आली आहे. नऊ निकष तयार करून या परिषदेमार्फत जगातील पाणथळी प्रदेशांना ‘रामसर दर्जा’ दिला जातो.

पाणथळी संवर्धनासाठी मोठ्या चळवळीची गरज आहे. त्यासाठी शासनानेही कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यात नागरिकांचा, लोकप्रतिनिधींचा, विविध शासकीय, अशासकीय संस्थांचा सहभाग घेतल्यास फायदा होईल.

- प्रा. गजानन वाघ, सदस्य, जिल्हा जैवविविधता समिती, अमरावती