यवतमाळ शहर स्वच्छतेच्या नवीन कंत्राटांना अखेर मंजुरी

आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटात गुंतले आहे. यामुळे शहराच्या स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला होता. आता नव्याने घनकचरा सफाईची निविदाप्रक्रिया करण्यात आली आहे. शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या निविदांना अटी शर्तीच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली. केवळ एका नगरसेविकेने त्यावर आक्षेप नोंदविला.

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभा । कंत्राटदारांना अटी शर्ती पाळण्याची तंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत अनेक आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटात गुंतले आहे. यामुळे शहराच्या स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला होता. आता नव्याने घनकचरा सफाईची निविदाप्रक्रिया करण्यात आली आहे. शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या निविदांना अटी शर्तीच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली. केवळ एका नगरसेविकेने त्यावर आक्षेप नोंदविला.
संपूर्ण शहरातील प्रत्येक घरातून कचरा संकलन करणे, दुकाने, रेस्टॉरंट, भाजीपाला विक्रेते यांच्याकडून निर्माण होणार कचरा संकलनाचे कंत्राट जनाधार सेवाभावी संस्था लातूर यांना मिळाले आहे. तब्बल ११ टक्के कमी दाराची निविदा या संस्थेने दाखल केली. वर्षाला दोन कोटी ९२ लाख ५९४ रूपयांत हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यानंतर शहरातील रस्त्यावर होणारा कचरा उचलण्याचे कंत्राट चार झोननिहाय काढण्यात आले. यामध्ये ए.सी. सुराणा यांच्या संस्थेला तीन झोनचे काम देण्यात आले. तर युवक कल्याण नागरिक सेवा सहकारी संस्था अमरावती यांना झोन एकचे काम देण्यात आले आहे. युवक कल्याण नागरिक सेवा सहकारी संस्थेने १२.५० टक्के कमी दराची निविदा सादर केली. त्यांना ९८ लाख ८९ हजार ४८८ रुपयांचे कंत्राट मंजूर झाले आहे. ए.सी. सुराणा यांनी झोन दोनसाठी ११.७९ टक्के कमी दराची निविदा सादर केली. वर्षाला ८० लाख दोन हजार २३७ रुपये खर्च दाखविला. झोन तीनमध्ये ११.९० टक्के कमी दराची निविदा मंजूर झाली. येथे ८८ लाख ९ हजार ३६४ रूपयांचा खर्च दाखविण्यात आला. झोन चार मध्ये ११.९० टक्के कमी दराची निविदा मंजूर झाली असून ८४ लाख २७ हजार ६४९ रुपये खर्च दाखविण्यात आला.
सभेत किमान वेतन व कंत्राटदाराने कामगार कायद्याबाबतची कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याचे कारण पुढे करून स्थायी समिती सदस्य लता ठोंबरे यांनी आक्षेप घेत, विरोध नोंदविला. तत्पूर्वी नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी तिन्ही कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर करण्यापूर्वी मुख्याधिकारी, आरोग्य विभाग प्रमुख यांनी शासनाचे निकष, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निकष पडताळून निविदा मंजूर करण्याची शिफारस केली. करारनाम्यातील अटी-शर्तीची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी व आरोग्य विभाग प्रमुख यांची राहील तरच तिन्ही कंत्राट मंजूर केले जावे, अशी सूचना केली. सभागृहातील इतर सदस्यांनीसुध्दा याच आधारावर निविदांना मंजुरी देत असल्याचे सांगितले.

बैठकीला मुख्याधिकारी गैरहजर
प्रभारी मुख्याधिकारी सातत्याने महत्वपूर्ण बैठकींना गैरहजर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक असल्याने ते स्थायी समितीची सभा सोडून निघून गेले. यापूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेसही उपस्थित नसल्याने, प्रशासनाची बाजू सांगणारे अधिकृत व्यक्ती सभेत राहत नाही. यामुळे निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत.
नगराध्यक्षांनी प्रशासन व कंत्राटदाराला दिला निर्वाणीचा इशारा
शहरातील स्वच्छतेची समस्या अतिशय गंभीर झाली आहे. प्रत्येक बैठकीत नगरसेवकांच्या तक्रारी असतात. त्यानंतरही कंत्राटदार जुमानत नाही. प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. आता नवीन कंत्राटदारांचे लाड खपवून घेणार नाही. कोणी हितसंबंधांतून तसे करत असेल तर स्वत: आंदोलनाला बसण्याचा इशारा नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी दिला.