आंदोलनांनी दणाणले यवतमाळ शहर

यवतमाळ : राज्य शासनाने आरक्षण वाटण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ७८ टक्क्यांवर पोहचली आहे. खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांची ...

ठळक मुद्देराष्ट्रनिर्माणाची पेटविली मशाल : खुल्या प्रवर्गातील समाजबांधवांचा सहभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले निवेदन‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ची महारॅली

यवतमाळ : राज्य शासनाने आरक्षण वाटण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ७८ टक्क्यांवर पोहचली आहे. खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांची मोठी गळचेपी होत आहे. गुणवंतांचे भविष्य वाचविण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील समाज बांधवांनी शुक्रवारी ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ मोहिमेअंतर्गत राष्ट्रनिर्माण महारॅली काढून सरकारच्या आरक्षण धोरणाचा निषेध केला. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन मोहिमे अंतर्गत कृती समितीच्या नेतृत्वात स्थानिक समता मैदानातून मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी राष्ट्रनिर्माणाची मशाल पेटविण्यात आली. ती मोर्चेकऱ्यांच्या हातात देण्यात आली. अतिआरक्षणामुळे संविधानाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेवरच घाला घालण्यात आला. शासनाने त्यात दुरूस्ती करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी यवतमाळातून जनजागृती रथ काढला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. मुंबईपर्यंत हा रथ पोहचणार आहे. राज्य शासनाला मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. शुक्रवारी मोर्चात सहभागी झालेल्या बांधवांच्या नावाची नोंदणी करून घेण्यात आली. या मोर्चात विविध समाज घटकांनी सहभाग नोंदविला होता. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती.
स्थानिक समता मैदानावरून निघालेला मोर्चा हनुमान आखाडा चौक, पुनम चौक, पाच कंदिल चौक, नेताजी चौक, दत्त चौक, संविधान चौक, तिरंगा चौक, येरावार चौक मार्गे समता मैदानात विसर्जित झाला. यावेळी सभा पार पडली. या ठिकाणी डॉ. के. के. अग्रवाल, डॉ. अनिल लद्दड यांनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याची माहिती आंदोलकांना दिली. यवतमाळचे संयोजक अ‍ॅड. अशोक भंडारी, डॉ. रमेश खिवसरा, संदीप सातलवार, विनायक कशाळकर, डॉ. अपर्णा बाहेती, प्रदीप जेठवाणी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. महारॅलीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील समाजबांधवांचा मोठा सहभाग होता.

३० नोव्हेंबर हा काळा दिवस
राज्य शासनाने काही समाजघटकांना आरक्षण देताना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण दिले. स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी भाषणात खुल्या प्रवर्गाचा उल्लेखही केला नाही. हा समाज अल्पसंख्यक आहे. यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. राज्य शासनाने ३० नोव्हेंबर हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी मात्र हा काळा दिवस आहे. यामुळे आम्ही हा काळा दिवसच पाळणार आहोत, असे मत यावेळी समारोपीय भाषणात डॉ. अनिल लद्दड यांनी व्यक्त केले.

अंगणवाडीतार्इंनी केले जेलभरो आंदोलन
यवतमाळ : अंगणवाडीतार्इंनी आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवारी जेलभरो आंदोलन केले. जिल्हा परिषदेपुढे निदर्शने करीत यावेळी शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यात आला. अंगणवाडी सेविकांना सेवेत नियमित करून शासकीय कार्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. तृतीय श्रेणी आणि मदतनीसांना चतुर्थ श्रेणीचे वेतन, भत्ते देण्यात यावे. अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन अदा करण्यात यावे. अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त जागेवर मिनी अंगणवाडी सेविकांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात यावी. दोन महिन्यांचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करण्यात यावे. यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष उषा डंभारे, विजया सांगळे, जिल्हा संघटक मनिषा इसाळकर, अनिता कुलकर्णी, गुलाब उम्रतकर, सविता कट्यारमल, लता माटे, विजया जाधव आदी उपस्थित होत्या.

ईव्हीएम हटावसाठी काँग्रेस अनुसूचित विभागाचे धरणे
यवतमाळ : ईव्हीएम मशिनच्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याने लोकशाही धोक्यात आली आहे. यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्या, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या नेतृत्वात ‘ईव्हीएम हटाव देश बचाव’ हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुका न घेण्याची मागणी लावून धरली. अद्ययावत तंत्रज्ञान स्वीकारणाऱ्या देशांतही ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. ईव्हीएमने मतदान हायजॅक केल्याचे अनेक पुरावे आहेत. असे असतानाही निवडणूक आयोगाने त्याकडे डोळेझाक केली, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व सुनिल भेले यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगूळकर, प्रवीण देशमुख, ललित जैन आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी किसान सभा रस्त्यावर, तिरंगा चौकात धरणे देऊन वेधले लक्ष
यवतमाळ : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करून दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र अजूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. यामुळे शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने तिरंगा चौकात धरणे दिले. शेतकऱ्यांना २०१८ पर्यंत सरसकट कर्जमाफ करण्यात यावे. पीक विमा शासकीय कंपन्यांकडे सोपविण्यात यावा. शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांना शासकीय मदत द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी हे धरणे देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष गुलाब उमरतकर, दिवाकर नागपुरे, सुनिल गेडाम, प्रवीण कोठेकर, रामेश्वर भोयर, दिलीप महाजन, विजय ठाकरे, गोपाल नेमाडे उपस्थित होते.