यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे १४ कोटी एका ‘स्पेस’पायी गेले परत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 2, 2017 01:49 PM2017-11-02T13:49:15+5:302017-11-02T13:54:26+5:30
राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत यवतमाळ जिल्ह्यातील २३९७ शेतकऱ्यांसाठी १४ कोटी ३० लाखांची रक्कम आयसीआयसीआय बँकेकडे वळती करण्यात आली. मात्र कोड नंबरमध्ये एक स्पेस जादा असल्याने ही रक्कम परत गेली.
रूपेश उत्तरवार।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील २३९७ शेतकऱ्यांचा ग्रीन यादीत समावेश होता. त्यांच्यासाठी १४ कोटी ३० लाखांची रक्कम आयसीआयसीआय बँकेकडे वळती करण्यात आली. मात्र कोड नंबरमध्ये एक स्पेस जादा असल्याने ही रक्कम परत गेली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्यातील कर्जमाफीची ग्रीन यादी जाहीर केली. त्यात जिल्ह्यातील २३९७ शेतकऱ्यांचा समावेश होता.या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम पहिल्या टप्प्यात संबंधित बँकेला दिली जाणार होती. त्यासाठी राज्य शासनाने आयसीआयसीआय बँकेकडे तब्बल १४ कोटी ३० लाख रुपयांची रक्कम वळती केली. हे पैसे जिल्हा बँकेच्या खात्यात टाकण्यात येणार होते. मात्र आयसीआयसीआय बँकेने ही रक्कम जिल्हा बँकेत जमा करण्यासाठी कोड नंबर डायल केला असता त्यात एक स्पेस जादा असल्याने ही रक्कम जिल्हा बँकेला मिळू शकली नाही. परिणामी ही रक्कम शासनजमा झाली आहे. ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी जिल्हा बँकेने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार चालविला आहे. दरम्यान, कर्जमाफी राज्य सरकारच्याच अंगलट येत असल्याचे बघून आता शासनाने नवीन उपाययोजना सुरू केल्या. त्याअंतर्गत कर्जमाफीच्या यादीतील चुका सुधारण्याकरिता नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईच्या आयटी विभागाने बँक कर्मचाऱ्यांना मुंबईत खास प्रशिक्षण दिले. यामुळे ६६ कलमात अडकलेल्या फाईली दुरूस्त होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी साडेआठ लाख शेतकऱ्यांच्या नावाची ग्रीन यादी जाहीर केली. मात्र दुसऱ्याच दिवशी या यादीत घोडचुका झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांची तातडीने ‘व्हीसी’ घेण्यात आली. यानंतरही आयटी विभागाला चुका दुरूस्त करता आल्या नाही. परिणामी गेले १२ दिवस गोंधळाची स्थिती होती. अखेर यातून बाहेर पडण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे.
चुका सुधारण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर
पूर्वीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बँकांना ६६ कलमांमध्ये माहिती सादर करावयाची होती. त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात माहिती भरल्यानंतर काय चुका आहेत, ते कळत नव्हते. आता नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये ६६ कलमांतील माहिती दाखल झाल्यानंतर त्यात काय चुका आहेत, याची माहिती तत्काळ मिळण्याची व्यवस्था आहे. त्या दुरूस्त करून कर्जमाफीची फाईल बँकांना पुन्हा दाखल करता येणार आहे. त्यासाठी आयटी विभागाने मुंबईत राज्यभरातील बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेतले. त्यांना नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये ६६ कलमांमध्ये माहिती कशी सादर करायची आणि चुका कशा दुरूस्त करायच्या, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानुसार बँक कर्मचाऱ्यांनी याद्या दुरूस्तीचे काम सुरू केले आहे.
नवीन सॉफ्टवेअरचे बँक कर्मचाऱ्यांना आयटी विभागाने प्रशिक्षण दिले. त्यानुसार याद्या सादर करताना झालेल्या चुका दुरूस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
- अरविंद देशपांडे
प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक.