यवतमाळ शहर पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित

संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ शहराला पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्र म्हणून बुधवारी घोषित केले. यामुळे शहरातील सर्व जलस्रोतांचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच करता येणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : आता पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठीच, प्रशासनाचा सर्वत्र वॉच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ शहराला पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्र म्हणून बुधवारी घोषित केले. यामुळे शहरातील सर्व जलस्रोतांचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच करता येणार आहे. पाण्याचा बांधकामासाठी व इतर प्रयोजनासाठी वापर करणाऱ्यांवर भूजल अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या निळोणा आणि चापडोह प्रकल्पात सध्या ठणठणाट आहे. मृत साठ्यातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. यवतमाळकरांना आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच बेंबळा प्रकल्पाचे पाणीही एवढ्यात यवतमाळकरांना मिळण्याची आशा नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब यवतमाळकरांसाठी महत्वाचा झाला आहे. पाणीटंचाईच्या या काळात पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ शहर पाणीटंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.
यवतमाळ शहर पीजीडब्ल्यू-१ व २ या पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ठ आहे. जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या पाणलोट क्षेत्रातील विहिरींच्या अहवालानुसार सरासरी भूजल पातळी १.६० मीटरने घटल्याचे पुढे आले. शहराची लोकसंख्या आणि उपलब्ध पाणीसाठा याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्या उपरही यवतमाळकरांना पाणी मिळत नाही. तर दुसरीकडे बांधकामासह विविध प्रयोजनासाठी पाण्याचा वारेमाप वापर होत आहे. परंतु आता जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने पाणी वापरावर निर्बंध येणार आहे. शहराच्या सार्वजनिक पेयजलाच्या स्रोतापासून एक किलोमीटरपर्यंत असलेल्या विहिरी, विंधन विहिरी, कूपनलिकांचा वापर केवळ पेजयलासाठीच करता येणार आहे. या व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी पाण्याचा वापर केल्यास भूजल अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
थेट दंडात्मक कारवाई होणार
टंचाई क्षेत्र घोषित झाल्याने शहरातील जलस्रोतांतील पाण्याचा अवैध वापर कुणालाही करता येणार नाही. तसेच शहरात बोअरवेल, विहीर खोदता येणार नाही. पेयजला व्यतिरिक्त पाण्याचा उपसाही करता येणार नाही. परिणामी शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांना या निर्णयामुळे मोठा फटका बसणार आहे. मात्र शासकीय बांधकामांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर फौजदारी संहिता १९७३ च्या अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी उपविभागीय महसूल अधिकाºयांवर राहणार आहे.
१५ फेब्रुवारीपासून १२ दिवसाआड पाणीपुरवठा
यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पातील पाण्याची स्थिती लक्षात घेता १५ फेब्रुवारीपासून यवतमाळकरांना १२ दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय जीवन प्राधिकरणाने घेतला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे यंदा निळोणा प्रकल्प कोरडा झाला असून चापडोह प्रकल्पातील अत्यल्प जलसाठ्यावर शहराचा पाणीपुरवठा सुरू आहे. सध्या यवतमाळकरांना आठ दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र चापडोह प्रकल्पातील पाणी झपाट्याने कमी होत असल्याने आता १५ फेब्रुवारीपासून १२ दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या ६१ टक्केच पाऊस झाला. त्यातही यवतमाळ तालुक्यात सर्वात कमी पाऊस झाला. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यातच पाण्याची बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची गरज आहे. अन्यथा मे महिन्यात भीषण स्थिती ओढवण्याची शक्यता आहे.