ई-डिस्ट्रीक्ट उपक्रमात यवतमाळने मारली बाजी

नागरिकांना आवश्यक असणारे दाखले आणि प्रमाणपत्रे घरबसल्या मिळावे, यासाठी अशा विविध प्रकारच्या सेवा आॅनलाईन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

२१५ महा-ई-सेवा केंद्र : ११ लाख डिजिटल प्रमाणपत्रांचे वितरण
यवतमाळ : नागरिकांना आवश्यक असणारे दाखले आणि प्रमाणपत्रे घरबसल्या मिळावे, यासाठी अशा विविध प्रकारच्या सेवा आॅनलाईन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. हे प्रमाणपत्र आॅनलाईन वितरीत करण्यात आघाडी घेतली असून तब्बल अकरा लाख प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहे. पूर्णत: आॅनलाईन सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरीय सेतू महाआॅनलाईन या पोर्टलवर आॅनलाईन जोडण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यात ई-डिस्ट्रीक्ट योजनेंतर्गत डिजीटल प्रमाणपत्रांचे वितरण नोव्हेंबर २०१३ पासून सुरू करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध करुन देण्यात यवतमाळ जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक अद्यापही कायम ठेवला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ११ लाखांच्या वर प्रमाणपत्र वितरण करण्याचा उच्चांक गाठला आहे. विशेष म्हणजे प्रमाणपत्र वितरणात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला अहमदनगर जिल्हा वितरणाच्या बाबतीत जिल्ह्याच्या संख्येपेक्षा निम्म्यावर आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार लागणारे आणि महत्त्वाचे दाखले तातडीने देता यावे म्हणून शासनाने डिजीटल पद्धत आणि यंत्रणा अस्तित्वात आणली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने डिजीटल प्रमाणपत्र वाटपाची यंत्रणा चांगल्या पद्धतीने उभारल्याने गेल्या काळात या पद्धतीचा वापर करून असंख्य नागरिकांना गतीमान पद्धतीने सुविधा देण्यात जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक कायम राखला आहे.
नागरिकांना घरबसल्या ई-पद्धतीने विविध प्रकारचे दाखले मिळावे, दाखले वाटपात येणारी विलंबता कमी व्हावी, त्यात पारदर्शकता यावी, गैरप्रकाराला आळा घालावा, यासाठी शासनाने ई-सेतू, महाआॅनलाईनमार्फत व्हीएलसी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. पूर्वी नागरिकांना सेतू केंद्रात येऊन व्यक्तीश: अर्ज दाखल करावे लागत होते तसेच दिलेले दाखले सेतून येऊन नागरीकांना गोळा करावे लागत होते. या यंत्रणेत आता डिजीटल पद्धत आल्याने नागरिकांना आॅनलाईन आपल्या दाखल्याची स्थिती कळण्यास मदत होत आहे.
जिल्ह्यात दहा सेवा आॅनलाईन करण्यात आल्या आहे. यात उत्पन्न दाखला, ऐपतीचे प्रमाणपत्र, वय, अधिवास दाखला, ज्येष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सामान्य प्रमाणपत्र, वंशावळी, वारसा हक्क, अल्पभूधारक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा परवाना आॅनलाईन उपलब्ध करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये दाखले वितरीत करण्यात यवतमाळ जिल्हा राज्यात बाविसाव्या क्रमांकावर होता. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये जिल्ह्याने थेट सातव्या क्रमांकावर झेप घेतली. त्यानंतर एकाच महिन्यात जिल्ह्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला. दोन डिसेंबर २०१३ ते ३० जुलै २०१६ पर्यंत राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अकरा लाख १६ हजार ९२० इतके डिजीटल प्रमाणपत्र वितरीत करुन जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. (प्रतिनिधी)