जलस्वराज्यतून यवतमाळ बाद

गावागावात तीव्र पाणीटंचाई, टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असतानाही यवतमाळ जिल्ह्याला जलस्वराज्य टप्पा - २ प्रकल्पातून वगळण्यात आले. केंद्र शासनाच्या योजनेतून बाद झालेला जिल्हा हे जिल्ह्यातील

पाणीटंचाई कायम : राजकीय-प्रशासकीय अपयशाचा फटका
यवतमाळ : गावागावात तीव्र पाणीटंचाई, टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असतानाही यवतमाळ जिल्ह्याला जलस्वराज्य टप्पा - २ प्रकल्पातून वगळण्यात आले. केंद्र शासनाच्या योजनेतून बाद झालेला जिल्हा हे जिल्ह्यातील राजकीय नेते आणि प्रशासनाचे अपयश मानले जात आहे.
जलस्वराज्यच्या पहिल्या टप्प्यात यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु त्यात पाणीटंचाई असलेल्या संपूर्ण गावांचा समावेश होऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना जलस्वराज्य टप्पा - २ ची प्रतीक्षा होती. अखेर या दुसर्‍या टप्प्याला शासनाने मंजुरी दिली. परंतु या टप्प्यातून यवतमाळ जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये राजगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, अहमदनगर, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने होणारा टँकरने पाणीपुरवठा आणि ५00 पेक्षा कमी लोकसंख्येचे गाव हा प्रमुख निकष ठेवला गेला आहे. या निकषात बसणारी यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक गावे, तांडे, वाड्या, वस्त्या आहेत. परंतु त्यानंतरही यवतमाळ जिल्ह्याचा प्रकल्पात समावेश करण्यात न आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात शेकडो गावांमध्ये दरवर्षीच पाणीटंचाई निर्माण होते. या गावांचा कृती आराखड्यांमध्ये समावेश करून तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जातात. या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. यावर्षी जिल्ह्यात २८८ गावात संभाव्य पाणीटंचाई उद्भवणार असल्याचे कृती आराखड्यात नमूद करण्यात आले. कित्येक गावात पाण्याचे स्रोत नाही, कुठे असले तर ते फ्लोराईडमुळे दूषित आहेत. नागरिकांना दूरवरून पाणी आणावे लागते. रखरखत्या उन्हात टँकरची प्रतीक्षा करावी लागते. पाण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी, शेतमजूर व गोरगरिबांचा रोजगार बुडतो.
पाणीटंचाईबाबत यवतमाळ जिल्ह्यात भीषण स्थिती असतानाही जलस्वराज्य प्रकल्पातून वगळण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे. याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री-आमदारांना जाब विचारण्याची तयारी विविध संघटना व नागरिकांनी केली आहे. जलस्वराज्य टप्पा - २ मध्ये समाविष्ठ गावांना १६ जूनपर्यंत ग्रामपंचायत मार्फत जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव मागितले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)