यवतमाळ बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश याचिका फेटाळल्याने यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्थगनादेश याचिका फेटाळली : सर्वाधिक उलाढाल होणारी संस्था
यवतमाळ : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश याचिका फेटाळल्याने यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात धान्याची सर्वाधिक उलाढाल असलेल्या या संस्थेच्या निवडणुकीकडे शेतकरी, सहकार आणि राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
स्थानिक धामणगाव रोडवरील सेंट्रल वेअर हाऊसमध्ये २०१४ मध्ये ४७ हमाल कार्यरत होते. त्यांनी यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीला लायसन्स मागितले. मात्र तत्कालीन सभापती सूर्यकांत गाडे पाटील यांनी यासाठी नकार दिला. याविरोधात यवतमाळ जिल्हा हमाल मापारी संघटनेतर्फे अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार केली. ९ डिसेंबर २०१४ रोजी संघटनेच्या बाजूने निकाल लागल्याने बाजार समितीने ४७ हमालांना लायसन्स दिले.
दरम्यान, बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी प्रसिध्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या मतदार यादीतून लायसन्सधारक ४७ मतदारांना वगळण्यात आले. या यादीवर संघटनेने जिल्हा उपनिबंधकांकडे आक्षेप दाखल केला. जिल्हा उपनिबंधकांनी मतदार यादी दुरुस्त करत यादीत ४७ लायसन्सधारक मतदारांची नावे समाविष्ट केली. याविरोधात राजेंद्र तुकाराम बगमारे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २४२०/२०१६ ही याचिका दाखल केली. या याचिकेवरून न्यायमूर्ती एस. बी. सुकरे यांनी २६ एप्रिल रोजी निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली. पुढे या प्रकरणी न्यायमूर्ती एम. एम. हक यांच्यासमोर सुनावनी करण्यात आली. न्यायालयाने बगमारे यांची याचिका २१ जुलै २०१६ रोजी फेटाळली. निवडणूकप्रक्रियेतील अडथळे दूर झाले आहे. या प्रकरणात जिल्हा हमाल मापारी संघटनेच्यावतीने अ‍ॅड. एस.के. तांबडे, अ‍ॅड. घारे यांनी बाजू मांडली. (शहर वार्ताहर)