यवतमाळात ‘एमआरपी’चा सर्रास खेळखंडोबा

वाजवी दरात वस्तू मिळण्याचा ग्राहकांचा अधिकार अबाधीत राहावा म्हणून वस्तूंवर ‘एमआरपी’ छापली जाते. पण याच ‘एमआरपी’च्या आडून यवतमाळात सामान्य ग्रहकांना लुबाडले जात आहे. शहरातील बाजारपेठेत विविध दुकानांमध्ये ‘लोकमत’ने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

ठळक मुद्दे१० रुपयांची वस्तू १५ रुपयांना बिलाच्या नावावर कोरा कागद, चिल्लर नसल्याचे सांगून जादा ५ रुपयांवर डल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वाजवी दरात वस्तू मिळण्याचा ग्राहकांचा अधिकार अबाधीत राहावा म्हणून वस्तूंवर ‘एमआरपी’ छापली जाते. पण याच ‘एमआरपी’च्या आडून यवतमाळात सामान्य ग्रहकांना लुबाडले जात आहे. शहरातील बाजारपेठेत विविध दुकानांमध्ये ‘लोकमत’ने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता धक्कादायक बाबी समोर आल्या. चक्क एमआरपीची चिठ्ठीच बनावट असल्याचेही अनेक दुकानांमध्ये उघडकीस आले.
कोणतीही वस्तू एमआरपीपेक्षा (मॅक्झिमम रिटेल प्राईज) जादा दराने विकणे हा गुन्हा आहे. तसा कायदा असूनही शहरात त्याची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. येथील बसस्थानक परिसरातील एका उपाहारगृहात बाहेरगावच्या आणि गाडी पकडण्याच्या घाईत असलेल्या ग्राहकांची कशी लूट होते, हे ‘लोकमत’च्या पाहणीत स्पष्ट झाले. बाटलीबंद पाण्याच्या बॉटलवर १० रुपयांचा एमआरपी छापलेला असताना ग्राहकाकडून १५ रुपये घेतले गेले. ग्राहकाने बिल मागितल्यावर चक्क कोरा कागद देण्यात आला. एमआरपीपेक्षा जादा पैसे घेणे आणि बिल न देणे, असे दोन अपप्रकार येथे दिसले. बाटलीबंद पाण्याप्रमाणेच शहरातील बहुतांश दुकानांमध्ये शीतपेयांच्या विक्रीतही असाच प्रकार सुरू आहे. आर्णी मार्गावरील एका स्वीटमार्टमध्ये २५० मिलीलिटरची ‘स्लाईस’ची बॉटल घेतली. त्यावर २० रुपयांचा एमआरपी होता. मात्र दुकानदाराने प्रत्यक्षात २५ रुपये वसूल केले. वरच्या पाच रुपयांबाबत विचारणा केली असता, हा ‘कुलिंग’ चार्ज घ्यावाच लागतो, असे थेट खोटे उत्तर देण्यात आले. विशेष म्हणजे, बिलही कच्च्या कागदावर देऊन त्यावर वाढीव किंमतच लिहण्यात आली.
याच परिसरातील टायरच्या दुकानातही एमआरपीचा खेळखंडोबा आढळला. तेथे ठेवलेल्या टायरच्या विविध आकारानुसार १३००, १५०० आणि १६०० रुपये इतक्या किमतीचे संबंधित कंपनीचे स्टिकर लावलेले आहे. मात्र यवतमाळच्या दुकानदाराला ग्राहकाने भाव विचारल्यावर चक्क १७०० रुपये सांगण्यात आले. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत तर अधिकच घोळ आहे. अनेकांना घरपोच सिलिंडर न मिळता तो गोदामातून स्वत: आणावा लागतो. ‘होम डिलिव्हरी’चा चार्ज मात्र सिलिंडरच्या किमतीतच वसूल केला जातो. ‘लोकमत चमू’ने एका गोदामात प्रत्यक्ष भेट दिली. त्यावेळी एका ग्राहकाने ८५० रुपये देऊन ८२५ रुपये किमतीचा रिफिल केलेला सिलिंडर घेतला. मात्र चिल्लर नसल्याच्या कारणावरून विक्रेत्याने त्याच्याकडून थेट ८३० रुपये घेतले. पाच रुपयांचा भुर्दंड सहन करून ग्राहक निघून गेला.
हार्डवेअरच्या, स्टेशनरीच्या, तयार कापडाच्या दुकानांमध्ये दुकानदार स्वत:च ‘एमआरपी’च्या चिठ्ठ्या वस्तूंवर लावतात. त्यावर आधीच मोठी एमआरपी लिहितात. नंतर ग्राहकांनी घासाघीस केल्यावर त्या एमआरपीपेक्षाही कमी किमतीत वस्तू विकून सूट दिल्याचा देखावा निर्माण करतात. मॉलमध्ये बाहेरील वस्तू आणू द्याव्या, असा आम्हाला कुठलाही आदेश नसल्याची सूचना येथील मॉलने झळकविली आहे. त्यामुळे तेथे जाणाऱ्या ग्राहकांना तेथूनच खाद्य पदार्थ खरेदीचे बंधन कायम आहे. कुणी त्याबाबत जाब विचारल्यास आदेश दाखवा, असा उलट सवाल केला जातो.
एमआरपीपेक्षा जादा दरात सर्रास वस्तूंची विक्री होत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या वजन मापे निरीक्षण विभागाकडून मात्र कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. या विभागाचा विक्रेत्यांवर वचकच नसल्याचे एकूण स्थितीवरून दिसते. औषधांचे अधिकार तेवढे अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहेत.
मुळात ‘एमआरपी’ हीच एक फसवणूक
एकीकडे एमआरपीपेक्षा जादा दर वसूल करून दुकानदार ग्राहकांना लुबाडत आहे. तर दुसरीकडे उत्पादक कंपन्यांनी एमआरपीद्वारेच फसवणूक चालविल्याचा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केला आहे. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंच्या उत्पादन मूल्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक ‘एमआरपी’ दिली जाते. जी वस्तू ५ रुपयांत तयार झाली, तिचे विक्रीमूल्य २० रुपये ठेवले जाते. त्यामुळे मुळात एमआरपीच लूट करणारी आहे. त्यावर किरकोळ विक्रेते आणखी लूट करीत आहे. ग्राहकांनी याबाबत तक्रार दिल्यास प्रशासनाला जागे करता येईल, अशी भूमिका ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नारायण मेहरे यांनी स्पष्ट केली.