यवतमाळ नगरपरिषदेचा कारभार ढेपाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 7, 2018 11:26 PM2018-12-07T23:26:22+5:302018-12-07T23:27:00+5:30
नगरपरिषदेत भाजपाचे स्पष्ट बहुमत असूनही येथील प्रशासकीय घडी पूर्णत: विस्कटली आहे. कुणाचेच कुणावर नियंत्रण नाही. शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटाचा बोजवारा उडाला आहे, तर बांधकामची अनेक कामे अजूनही फाईलीतच रेंगाळत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत भाजपाचे स्पष्ट बहुमत असूनही येथील प्रशासकीय घडी पूर्णत: विस्कटली आहे. कुणाचेच कुणावर नियंत्रण नाही. शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटाचा बोजवारा उडाला आहे, तर बांधकामची अनेक कामे अजूनही फाईलीतच रेंगाळत आहे. अशा स्थितीत संतापलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना शुक्रवारी सकाळी घेराव घातला. समस्या निकाली न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.
नगरपरिषदेला दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नियमित घनकचरा सफाईचे कंत्राट काढता आले नाही. आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कंत्राट दिल्या गेले. मात्र त्यातही प्रचंड गुंतागुंत असून शहर स्वच्छतेचा बोजवारा उडत आहे. अशीच स्थिती प्रभागातील रस्ते व नाल्या बांधकामाची आहे. एक लाखाच्या दुरुस्तीची व पालिका फंडातील नाली रस्त्याचे काम झालेले नाही. वॉर्डात नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागत असल्याने नगरसेवकांचा कोंडमारा होत आहे. पालिकेत मात्र काहींच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण यंत्रणेला वेठीस धरले जात आहे. कंत्राटात भागीदारीचा पॅटर्न सर्रास सुरू असल्याने कोणतीच निविदा प्रक्रिया बिनादिक्कत पार पडत नाही. पैसा नसल्याने आता नगरपालिकेचे कामही कुणी घेण्यास तयार नाहीत. या संपूर्ण समस्या घेऊन माजी बांधकाम सभापती डॉ. अमोल देशमुख, शुभांगी हातगावकर, कोमल ताजने यांचे पती कार्तिक ताजने या भाजपा नगरसेवकांसह शिवसेनेचे गजानन इंगोले, उद्धवराव साबळे, काँग्रेसच्या वैशाली सवई, विशाल पावडे यांनी नगरपरिषदेत धडक दिली. मुख्याधिकारी अनिल अढागळे यांना याबाबत जाब विचारला. पालिकेच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही तर थेट आंदोलनाचा इशारा नगरसेवकांनी दिला. जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनावर पुष्पा ब्राह्मणकर, सुषमा राऊत, प्रियंका भवरे, संगीता राऊत, चंद्रभागा मडावी, गणेश धवने, डॉ. अमोल देशमुख, गजानन इंगोले, विशाल पावडे, संगीता कासार, कोमल ताजने, शुभांगी हातगावकर यांच्या स्वाक्षºया आहेत.
आंदोलन मिटल्याची माहिती खोटी
सफाई कामगारांचे आंदोलन मिटल्याची खोटी माहिती वृत्तपत्रांना देण्यात आली. यामुळे आणखी संभ्रम निर्माण झाला आहे. कुठलेही प्रकरण पूर्णपणे निकाली निघल्याशिवाय माध्यमांसमोर ठेवण्यात येऊ नये, असेही नगरसेवक डॉ. अमोल देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
सफाई कामगारांचा संप सुरूच
किमान वेतनाचे लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय शहरातील नाली सफाई व कचरा उचलण्याचे काम करणार नाही, अशी भूमिका रोजंदारी सफाई कामगारांनी घेतली आहे. इकडे प्रशासन किमान वेतनाबाबतचा प्रस्ताव सभेमध्ये मंजूर झाल्याशिवाय तसे आश्वासन देता येत नाही, या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे शहरात कचऱ्याची कोंडी निर्माण झाली आहे. अनेक भागात कचरा साचला आहे, तर नाल्या तुंबल्याने दुर्गंधी येत आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा इशारा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शेंडे यांनी दिला आहे. सलग पाच दिवसांपासून रोजंदारी सफाई कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. किमान वेतन हा कायदेशीर अधिकार असल्याचे शेंडे यांनी सांगितले.
कंत्राटदारांचा कामे करण्यास नकार
नगरपरिषदेकडून नियमित कर वसुली केली जात नाही. त्यामुळे शासकीय अनुदान मिळत नाही. सीएसआरची कामे करण्यासाठी कुठलाच कंत्राटदार तयार नाही. पैसा नसल्याने कंत्राटदारांची बिले थकली आहे. नियोजनशून्यतेमुळेच या समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप माजी बांधकाम सभापती डॉ. अमोल देशमुख यांनी केला आहे.