यवतमाळ नगरपालिकेच्या कम्पोस्ट खताला ब्रँड मिळणार

नगरपरिषदेचा सावरगड येथील कम्पोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प कधीच फायद्याचा ठरला नसला तरी आता येथील खताचे ब्रँडींग केले जाणार आहे.

तोट्यातील प्रकल्प : मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बुधवारी प्रमाणपत्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेचा सावरगड येथील कम्पोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प कधीच फायद्याचा ठरला नसला तरी आता येथील खताचे ब्रँडींग केले जाणार आहे. यवतमाळसह राज्यातील इतर पाच नगरपालिकांच्या कम्पोस्ट खताला ‘हरित कम्पोस्ट’ असा ब्रँड खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान केला जाणार आहे. त्यासाठी मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर विशेष कार्यक्रम बुधवारी होत आहे.
घनकचऱ्यातील ओला व सुका कचरा वेगळा करून सेंद्रीय खतनिर्मिती केली जाते. यवतमाळात भाजीपाला मार्केटमधून चार टन कचरा निघतो. याशिवाय इतर ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीसाठी नगरपालिकेने वर्मी कम्पोस्टचे ६० बेड तयार केले आहे. कचरा विलगीकरणासाठी मोठी यंत्रणाही डेपोवर आहे. मात्र मागील काही वर्षापासून ही यंत्रणा बंद पडून आहे. उर्मी कम्पोस्टमध्ये खतनिर्मिती केली जाते. आता नगरपरिषदेकडे २० टन खत शिल्लक आहे. त्याची खुल्या बाजारात ४ रूपये प्रती किलोप्रमाणे विक्री केली जाते. मात्र नगरपरिषदेला या प्रकल्पातून कधीच आर्थिक फायदा झाला नाही. उलट खतनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेलाच नगरपरिषदेकडून वर्षाकाठी १० ते १५ लाख रूपये दिले जातात. पालिकेच्या कम्पोस्ट खताचा अधिक प्रचार व्हावा यासाठी त्याला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून ब्रँड दिला जात आहे.
राज्यातील विटाळा (सांगली) , पाचगणी (सातारा), वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग), सासवड (पुणे) व यवतमाळ या पाच नगरपरिषदांच्या कम्पोस्ट खताचे ब्रँडींग ‘हरित महाशेती कम्पोस्ट’ या नावाने केले जाणार आहे. त्याचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांकडून पत्र आले आहे.

ग्रीन स्पेस डेव्हलपमेंटच्या ई-भूमिपूजनाचा सोपस्कार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता अमृत मिशन अंतर्गत ग्रिन स्पेस डेव्हलपमेंटचे ई-भूमिपूजन केले जाणार आहे. पालिकेच्या सभागृहात मान्यवारांच्या उपस्थितीत ई-भूमिपूजनाचा सोपस्कार पूर्ण केला जाणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळात येऊन व्यापारी संकुलाचे भूमिपूजन केले. दोन वर्ष लोटूनही या कामाची सुरूवातही झाली नाही. तेव्हा ई-भूमिपूजनाचे काय होईल, हा प्रश्न आहे.