विदर्भात सर्वात गरीब जिल्हा ठरला यवतमाळ

२०११ ची जनगणना आणि २०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावरून नीती आयोगाने देशभरातील गरिबीचा निर्देशांक नुकताच जाहीर केला आहे. यात दर्शविण्यात आलेली गरिबी ही केवळ दरडोई उत्पन्नावर आधारित नाही. तर उपलब्ध घरे, वीज जोडण्या, पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकाच्या इंधनाची व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षणाच्या सोयी, मृत्युदर अशा विविध निकषांच्या आधारावर हा ‘मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी’ निर्देशांक निश्चित केला गेला आहे.

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्यांनी तळमळणारा यवतमाळ जिल्हा उद्योगविहीन आहे. त्यामुळेच येथील नागरिकांचे राहणीमान अत्यंंत खालावले आहे. मात्र जिल्ह्यातील ही गरिबी विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे शिक्कामोर्तब नीती आयोगाच्या अहवालाने केले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २३.५४ टक्के नागरिक गरीब असल्याचे या अहवालात नोंदविले गेले. त्यामुळे गरिबांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
२०११ ची जनगणना आणि २०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावरून नीती आयोगाने देशभरातील गरिबीचा निर्देशांक नुकताच जाहीर केला आहे. यात दर्शविण्यात आलेली गरिबी ही केवळ दरडोई उत्पन्नावर आधारित नाही. तर उपलब्ध घरे, वीज जोडण्या, पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकाच्या इंधनाची व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षणाच्या सोयी, मृत्युदर अशा विविध निकषांच्या आधारावर हा ‘मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी’ निर्देशांक निश्चित केला गेला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील २३.५४ टक्के नागरिक या सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यातही ग्रामीण क्षेत्रातील गरिबीचा निर्देशांक २२.८३ तर शहरी क्षेत्रातील गरिबीचा निर्देशांक केवळ ५.५५ इतका आहे. यावरून जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यातील नागरिक आजही मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असल्याचे स्पष्ट होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली होते. मात्र निती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षात बीपीएलमधील नागरिकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शाळा, दवाखाने, घरकूल, पाणीपुरवठा अशा विविध सोयी-सुविधांबाबत शासकीय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  

 महाराष्ट्रात जिल्ह्याचा सहावा क्रमांक
- सर्वाधिक गरीब नागरिक असलेला यवतमाळ हा विदर्भातील पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा ठरला आहे. तर, महाराष्ट्रातील सहावा जिल्हा ठरला आहे. नंदुरबार, धुळे, जालना, हिंगोली आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांमध्ये यवतमाळपेक्षा गरिबीचा निर्देशांक जास्त आहे.