यवतमाळच्या ‘अमृत’ पाणीपुरवठा योजनेला भ्रष्टाचाराची गळती; ६ वर्षांच्या विलंबानंतरही योजना अपूर्ण

कंत्राटदार शिरजोर, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे तोंडावर बोट

यवतमाळ : शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेला सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरले. मंजुरीपासून सहा वर्षे लोटली तरी हा प्रकल्प अपूर्ण आहे. मुख्यमंत्री, स्थानिक पालकमंत्री यांनी वेळोवेळी कठोर निर्देश देऊनही कामकाजात बदल झाला नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही तोंडावर बोट असल्याने कंत्राटदाराने सर्वांनाच दुर्लक्षित केले. योजनेच्या कामात अनुभव नसलेल्या राजकीय पक्षातील पोटकंत्राटदारांनी उखळ पांढरे केले. यातूनच ही योजना सहा वर्षे उलटल्यानंतरही केवळ ५० टक्के पूर्ण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील सर्व धरणे तुडुंब असतानाही शहरवासीयांना पाच ते सात दिवसांआड पाणी मिळत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात ही योजना पूर्णत्वासाठी ठोस निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा यवतमाळकरांना आहे.

यवतमाळ शहराकरिता बेंबळा प्रकल्पावरून पाणी आणण्याची ही योजना आहे. ३०२ कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेला २९ मार्च २०१७ रोजी सुरुवात करण्यात आली. ३० महिन्यांत योजना पूर्ण करायची होती. नाशिक येथील मे. पी. एल. आडके कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. १००० एम.एम.चे पाइप बोगस निघाले. अनेक ठिकाणी या पाइपच्या ठिकऱ्या उडाल्या. दुरुस्तीतच बहुतांश कालावधी गेला. याला जबाबदार कोण हे अजूनही निश्चित झाले नाही.

बेंबळा प्रकल्पावरून टाकळी फिल्टर प्लांटपर्यंत अखेर पाणी पोहोचले. यवतमाळातही शुद्ध पाणी आले. २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी साकारलेल्या योजनेतून आजही नळाला पाणी येण्यासाठी काही भागात पाच ते सात दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे झोनिंग झालेले नाही. या कामाला गती दिल्यास अवघ्या महिन्याभरात काम पूर्ण होऊ शकते. परंतु कंत्राटदार शिरजोर झाला आहे. अशी स्वत: त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मजीप्राच्या यंत्रणेची ओरड आहे. या कंत्राटदारावर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांनाही रेड सिग्नल मिळत आहे. वारंवार त्रुटी काढून प्रकरण लांबविले जात आहे. राजकीय पुढारी आणि काही अधिकाऱ्यांकडून पाठराखण होत असल्याने या कंत्राटदाराला आता शासनानेच वेसण घालावी अशा भावना यवतमाळकर व्यक्त करीत आहेत.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांचे अल्टीमेटम झुगारले

‘अमृत’ याेजनेच्या कंत्राटदाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे आजी-माजी पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेले अल्टीमेटमही झुगारले. तत्कालीन पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी तर तब्बल तीनवेळा या कंत्राटदाराला सांगूनही कामाला अपेक्षित गती देण्यात आली नाही. विद्यमान पालकमंत्री संजय राठोड आता यवतमाळकरांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अमृत योजनेच्या कामाचा आढावा नियमितपणे घेतला जात आहे. ५० टक्के काम झाले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या दिवसातील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ

कंत्राटदाराने झोनिंगच्या कामाची गती वाढवावी, यासाठी वारंवार सूचना केल्या आहेत. परंतु ते गांभीर्याने घेत नाहीत. झोनिंग झाल्यास पाणीपुरवठ्यातील अडचणी दूर होतील.

- प्रफुल्ल व्यवहारे, कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा यवतमाळ