यवतमाळकरांच्या नशिबी ‘अच्छे दिन’ नाहीतच

‘अच्छे दिन आयेंगे’ म्हणत जुन्या शायनिंग इंडिया ची आठवण करुन देणाऱ्या मोदी सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने कापूस उत्पादक यवतमाळकरांच्या अपेक्षांचे ओझे मोठ-मोठ्या स्वप्नांच्या पाण्याने

यवतमाळ : ‘अच्छे दिन आयेंगे’ म्हणत जुन्या शायनिंग इंडिया ची आठवण करुन देणाऱ्या मोदी सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने कापूस उत्पादक यवतमाळकरांच्या अपेक्षांचे ओझे मोठ-मोठ्या स्वप्नांच्या पाण्याने वाढवून टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्धा-नांदेड आणि यवतमाळ-मूर्तिजापूर मार्गाचे भले होईल, निदान आशेचा कवडसा तरी मिळेल अशी मोठी अपेक्षा होती. याशिवाय मागच्याच महिन्यात निवडून आल्यानंतर स्थानिक खासदारांनी जी भीष्म प्रतीज्ञा केली त्यामुळे आशा वाढल्या होत्या परंतु मंगळवारी सादर झालेल्या रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाने त्या सर्व आशा-अपेक्षांना धुळीस मिळविल्याच्याच प्रतिक्रिया सर्व स्तरांंतून येवू लागल्या आहेत. निदान विदर्भाला काही मिळेल तर यवतमाळकरांना त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ घेता येईल, अशी भोळी आशा करणाऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पाने पूरते नाराज करुन टाकले आहे.
अस्पष्ट अर्थसंकल्प
या अर्थसंकल्पात स्पष्ट असे काही आढळले नाही. मागील सरकारच्याच कर्तृत्वाचे वाभाडे काढून लोकांची सहानूभुती घेण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी कुठल्याही प्रकारची भाडेवाढ न केल्याने यातून सर्वसामान्य प्रवाश्यांना मोठा दिलासा मिळाला, असे म्हणता येईल. मागील सरकारच्या घोषणेतील वर्धा-नांदेड मार्गासाठी निधी कसा-किती व कधी देणार? याविषयी स्पष्ट असे काहीच या अर्थसंकल्पात सांगितलेले नसल्याने यवतमाळकरांची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. केवळ प्रवाश्यांना तात्काळ आणि आरक्षित तिकिटांसाठी असलेली मोठी कटकट या सरकारने दूर केल्याचा आनंद सोडला तर जुन्या ताकाला तडकाच देणारा अर्थसंकल्प म्हणता येईल.
- राजू जैन, माजी सदस्य, मध्य रेल्वे बोर्ड
संशयाच्या भोवऱ्यातील अर्थसंकल्प
हा अर्थसंकल्पच संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे सकृत दर्शनी वाटत आहे. कारण घोषणा फार मोठ्या आणि अब्जावधींच्या आहेत. पण त्या किती प्रमाणात पूर्ण केल्या जातील, याचे स्पष्ट असे चित्र या सरकारने दाखविलेले नाही. तरीही पीपीपी आणि एफडीआय या मार्गाचा केलेला अवलंब, स्वागत योग्य म्हणता येईल. मात्र यवतमाळ साठी सोडाच यातून विदर्भालाही हवे ते आणि थोडे ही मिळाले नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. लोकांना केवळ मोदी सरकारने दाखवलेल्या स्वप्नांवरच विश्वास ठेवून वाट पाहावी लागणार आहे.
-महेंद्र दर्डा, अध्यक्ष,
विदर्भ चेंबर आॅफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज
नवेपणा नसलेला अर्थसंकल्प
रेल्वे अर्थसंकल्पात नेहमी नव्या गोष्टींचा अंतर्भाव असतो. सरकारने काहीही केले नाही तरी ते ऐकायला आवडते मात्र मोठी-मोठी स्वप्ने दाखवून लोकांना भूरळ घालणाऱ्या मोदी सरकार कडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. एकूणच या अर्थसंकल्पात नवे असे काहीही नाही. ज्या पध्दतीने या सरकार ने गाजावाजा केला होता, त्याचे प्रतिबिंब यात आढळले नाही. बुलेट ट्रेनचे एक मोठे स्वप्न यात दाखवून विदेशाशी स्पर्धेचे चित्र पुढे केले आहे. मात्र यवतमाळकरांच्या आस्थेचा विषय ठरलेल्या नांदेड-वर्धा मार्गाच्या कालबध्द विकासासाठी यात कुठेही तरतूद न करणे आणि एकुणच विदर्भासाठी भरीव असे न केल्याने यातून मोठी निराशा हाती आली आहे. ज्या काही सर्वसमावेशक बाबींचा उल्लेख झाला आहे त्या स्वागतार्ह म्हणता येतील पण वरकरणी मस्त वाटणारा हा अर्थसंकल्प मूळात सुस्त आहे.
-पी.डी. चोपडा, चार्टर्ड अकाऊंटंट
सरकारला सांगूनही उपयोग नाही
बजेटच्या पूर्वी आम्ही येथील खासदारासह केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला यवतमाळकरांच्या आशा-अपेक्षांशी अवगत केले होते. व्यापारी-उद्योजकच नव्हे तर सर्वसामान्यांशी संबंधित सर्वसमावेशक अशा काही सूचना-मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला होता. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड आणि यवतमाळ-मुर्तिजापूर मार्गाच्या विकास आणि प्रगतीसाठी भरीव अशा तरतूदीची, कालबध्द कार्यक्रमाची अपेक्षा होती मात्र त्यावर यात एक अक्षरही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे यवतमाळकर फार निराश झाले आहेत. बाकीच्या घोषणा, ज्यात तिकीटांची सुविधा, खाद्यपदार्थांचे ब्रँड, ज्येष्ठ नागरिकांना सुविधा, भाडेवाढ न करणे या बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी अपेक्षांवर खरा न उतरलेला असाच हा अर्थसंकल्प म्हणता येईल.
-अरुणभाई पोबारु, अध्यक्ष, चेंबर आॅफ कॉमर्स
ग्रामीण भाग उपेक्षित
रेल्वे मंत्र्यांनी विकासाच्या नावावर मेट्रो शहराच्या विकासावर भर दिला आहे. ग्रामीण भागाचा विचारच केला नाही. ३१ हजार कोटी खर्चांची बुलेट ट्रेन प्रकल्प स्वागतार्ह आहे. मात्र महाराष्ट्राची या अर्थसंकल्पात उपेक्षाच दिसत आहे.
-अ‍ॅड. ज्ञानेंद्र कुशवाह
अध्यक्ष, रेल्वे विकास संघर्ष समिती.
शेतकऱ्यांची निराशा
रेल्वे बजेटपूर्वी केंद्र सरकारने भरीव भाडेवाढ केली. त्यामुळे बी-बियाणे खतांच्या वाहतूक खर्चात वाढ झाली. त्याचा अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांवर भुर्दंड पडतो. रेल्वे बजेटमध्ये भाडे कमी करण्याबाबत पूर्णत: चुप्पी साधली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. शेतकरी व व्यापाऱ्यांना निराश करणारा रेल्वे बजेट आहे.
- सुधीर पळसकर,
अध्यक्ष, कृषी विक्रेता संघ, पुसद
रेल्वे बजेटमध्ये उणिवा
विकसित भागाचा विकास करण्यापेक्षा मागास भागांचा विकास करण्यावर शासनाचे धोरण दिसत नाही. सोमवारी जाहीर झालेल्या रेल्वे बजेटकडे पाहता असेच म्हणावे लागेल. ग्रामीण भागाचा विकास विकसनशील धोरणामुळे होतो. नागरिकांना काम मिळते. परंतु रेल्वे बजेटमध्ये उणीवा दिसत आहे.त्यामुळे सर्वसामान्यांना फारसा दिलासा यातून मिळणे शक्य नाही. ग्रामीण भागासाठी या अर्थसंकल्पातून काहीही साध्य दिसत नाही.
-अ‍ॅड. उमेश चिद्दरवार, कर सल्लागार, पुसद.
मोठ्या शहरांवरच भर
मोदी सरकारकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारच्या पहिल्या रेल्वे बजेटमध्ये मोठ्या शहरांच्या विकासावरच सरकारने भर दिलेला दिसत आहे. ग्रामीण भाग मात्र पूर्णत: उपेक्षित राहिला आहे. या रेल्वे बजेटने ग्रामीण जनतेची निराशा केली.
-संतोष मुराई, शेतकरी, मारवाडी ता. पुसद.
जिल्हावासीयांची घोर निराशा
यवतमाळकरांसाठी रेल्वे म्हणजे महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. याचे कारण तशेच आहे. रेल्वे आली तर इथल्या विकासाला चालना मिळाले. रोजगार वाढेल, अनेक नवीन उद्योग जिल्ह्यात येतील.प्रवासातले अंतर कमी होइल. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद व्हायला हवी होती. मात्र मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये तसे दिसले नाही. यातुन यवमाळवाशियांची घोर निराशा झाली.
- विजय कावलकर
कामाला गती मिळायला हवी
केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात यवतमाळच्या रेल्वेसाठी मोठी आर्थिक तरतुद होने अपेक्षीत होते. तरच रेल्वेच कामाला गती येईल. मात्र अर्थसंकल्पात तशी तरतुद झाली नाही. त्यामुळे रेल्वेचे काम रेंगाळण्याचा धोका वाढला आहे.
- विजय शेंडे
प्रवास सोपा झाला असता
यवतमाळ वर्धा नांदेड रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारने मोठी तरतुद केली असती तर मोठ्या शहरांशी जवळीकता साधण्यास होणारा विलंब टाळता आला असता. प्रवास सर्वांना सोपा झाला असता. मात्र आता या कामासाठी यवतमाळकरांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
- अविनाश पतंगे
निर्यातीचा प्रश्न सुटला असता
यवतमाळ वर्धा नांदेड मार्गाचे काम सुरू झाले असते तर नवीन कंपन्या जिल्ह्यात येण्यास सुरूवात झाली असती. जिल्ह्यात तयार होणारा कच्चा माल इतर राज्यामध्ये पोहचला असता. यातुन शेतमालास चांगले दर मिळाले असते. शेतकऱ्यांच्या घामाला मोल मिळाले असते. मात्र आता ही आशा धुसर झाली आहे. यवतमाळ-नांदेड मार्गासंबंधी कोणतीही ठोस घोषणा न केल्यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजक व नागरिकांची चांगलीच निराशा झाली आहे.
- केशव भिवरकर