यंदाही राज्यात खर्चावर आधारित हमीदर नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 04:03 PM2018-06-16T16:03:57+5:302018-06-16T16:04:25+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार सत्तेत आल्यास उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमी दर मिळेल, अशी घोषणा आर्णी तालुक्याच्या दाभडीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र चार वर्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.
यंदाही राज्यात खर्चावर आधारित हमीदर नाही
रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार सत्तेत आल्यास उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमी दर मिळेल, अशी घोषणा आर्णी तालुक्याच्या दाभडीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र चार वर्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प कृषीला समर्पित असेल असा गाजावाजा केंद्र शासनाने केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी दरात मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात क्ंिवटल मागे ८० ते ४०० रुपयांचे वाढ नोंदविण्यात आली. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमी दर मिळणार नाही, हे निश्चित.
वर्षभरात निवडणुका आल्याने यावर्षी शेतमालाला चांगले हमी भाव मिळतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात कृषी मूल्य आयोगाने शेतमालाचे हमी दर नुकतेच जाहीर केले. या हमी दरानुसार आधारभूत किंमत घेऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहे. जाहीर झालेल्या आधारभूत किंमतीनुसार खासगी व्यापाऱ्यांना शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मुळातच जाहीर झालेले शेतमालाचे दर कवडीमोल आहे. यामध्ये शेतमालाला लागणाऱ्या खर्चाचा कुठेही विचार झाला नाही. मानवी श्रमही मोजले गेले नाही. कृषीमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरामध्ये कापूस ४४८० रुपये हमी दर निश्चित करण्यात आला. त्यात क्ंिवटल मागे १६० रुपयांची वाढ आहे. तर सोयाबीनला ३३२५ रुपये हमी दर दिला असून त्यात क्ंिवटल मागे २७५ रुपयांची वाढ आहे. ज्वारी १७७५, बाजरी १५७५, मूग ५९२५, उडीद ५८०० आणि तूर ५८५० रुपये हमी दर जाहीर करण्यात आला आहे.
आधारभूत किंमत न वाढण्याची ही आहेत कारणे
दरवर्षी मजुरीचे दर वाढत आहे. सोबतच बियाणे, कीटकनाशके आणि खतांच्या किंमती वाढत आहे. हमी दर जाहीर करताना या सर्व बाबींचा विचार केला जातो. हा खर्च वजा जाता शेतमालाच्या किंमती निश्चित करायच्या असतात. प्रत्यक्षात हा नियम कागदावर राहतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शेतमजुरीचे आणि खर्चाच्या दराचे ताळेबंद वापरले जातात. त्यामुळे आधारभूत किंमत वाढली नाही.
