११५० कोटींच्या योजनेची प्रगती ‘झिरो’

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या ११५० कोटी रुपयांच्या स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्पाची

कृषी समृद्धी प्रकल्प : वर्षभर थंडबस्त्यात, मंत्रालयातून विचारणेनंतर झटकली फाईलींवरील धूळ
राजेश निस्ताने  यवतमाळ
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या ११५० कोटी रुपयांच्या स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्पाची जिल्ह्यात वर्षभरातील प्रगती अगदीच झिरो असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. मंत्रालयातून विचारणा झाल्यानंतर कुठे या प्रकल्पाच्या फाईलींवरील धूळ झटकली गेली.
यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ४ जून २०१६ रोजी त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेचे तीन वर्षांचे बजेट रूपये एक हजार १५० कोटी एवढे निश्चित करण्यात आले. त्यातून क्षेत्रीय कार्यक्रमांमध्ये आमुलाग्र बदल करणे, कुटुंबनिहाय उपाययोजनेचे नवीन पॅकेज तयार करणे, आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील नैराश्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणे, त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढणे व जगण्यासाठीचा आत्मविश्वास निर्माण करणे आदी या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. कृषी व पणन विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करायच्या होत्या. ११५० कोटींपैकी आठ तालुके असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याला ४० टक्के तर उर्वरित ६० टक्के निधी यवतमाळ जिल्ह्याला देण्याचे ठरले आहे. २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षात ही योजना राबवायची आहे. ‘केम’च्या (समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प) धर्तीवर ही योजना राबविण्याचे निर्देश आहेत. यातून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे नियोजन सरकारने केले. त्याचा फायदा शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी व्हावा, असा उद्देश आहे. परंतु या योजनेचे पहिले वर्ष बेकार गेल्याचे चित्र पुढे आले.
मंत्रालयात आढावा बैठक
जून २०१६ ते मार्च २०१७ या १० महिन्यात ११५० कोटींच्या या कृषी समृद्धी प्रकल्पाची प्रगती चक्क ‘झिरो’ असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. जिल्हास्तरावर या प्रकल्पावर काहीही काम होऊ शकलेले नाही. मुळात प्रशासनाने त्याकडे लक्षच दिले नसल्याचे आढळून आले. या योजनेची प्रगती काय ? अशी विचारणा मंत्रालयस्तरावरून झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची धावाधाव सुरू झाली. अखेर ९ मार्च रोजी पालकमंत्री मदन येरावार यांनी मंत्रालयात आपल्या दालनात या विषयावर बैठक घेऊन आढावा घेतला.
ही आढावा बैठक एवढीच काय ती या योजनेची वर्षभरातील प्रगती सांगता येईल. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या ११५० कोटींच्या योजनेतून वर्षभर काहीच काम होऊ नये, यावरून जिल्हा प्रशासनाची प्रत्यक्ष कर्तव्यदक्षता व कार्यतत्परता उघड होते.

मंत्री-आमदारांनाही योजनेचा विसर !

सरकारने खास यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून बिग बजेटची ही योजना आणली. गेली दहा महिने शासकीय यंत्रणेने तर या योजनेवर काही केलेच नाही, मात्र जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार, मिशनचे अध्यक्ष या पैकी कुणीही प्रशासनाला सदर योजनेच्या प्रगती व अंमलबजावणीबाबत जाबसुद्धा विचारला नाही. यावरून जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांची शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतची ‘तळमळ’ उघड होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनातच नव्हे तर राजकीय स्तरावरही मरगळ आल्याचे हे संतापजनक चित्र आहे.

त्रि-स्तरीय समित्यांची उपयोगिता काय ?
या योजनेसाठी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागारांचा १७ सदस्यीय गट आहे. शिवाय या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन, अंमलबजावणी व सनियंत्रण समिती आहे. तर तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आहे. मात्र योजनेची पैसा उपलब्ध असूनही वर्षभरातील उपलब्धी पाहता या समित्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. यावरून प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर खरोखरच किती गंभीरतेने काम करते हेसुद्धा अधोरेखीत झाले आहे. या त्रि-स्तरीय समितीची उपयोगिता काय? असा प्रश्न आहे.