जिल्हा परिषद प्रशासन गतिमान झाले हो..!

जिल्हा परिषद प्रशासन काही कामांमध्ये भलतेच गतीमान झाल्याचे दिसत आहे. हीच गतीमानता सर्वच कामांत....

त्वरेने निलंबन : नियुक्तीही दिली जाते त्वरेने, प्रस्ताव दाखल होताच उमटविली जाते मोहोर
यवतमाळ : जिल्हा परिषद प्रशासन काही कामांमध्ये भलतेच गतीमान झाल्याचे दिसत आहे. हीच गतीमानता सर्वच कामांत दिसून आल्यास खरोखरच या गतीमानतचे जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांकडून स्वागत होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांसाठी राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता पुरस्कार स्पर्धा सुरू केली आहे. यात गतीमान प्रशासन राविण्याऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषदेला दरवर्षी पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. अद्याप हा पुरस्कार यवतमाळ जिल्हा परिषदेला प्रात झाला नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींवरून येथील जिल्हा परिषद प्रशासन अत्यंत गतीमान झाल्याचे दिसून येत आहे. एका साधन व्यक्तीची त्वरेने नियुक्ती आणि एका कृषी अधिकाऱ्याचे झालेले निलंबन, यावरून ही बाब अधोरेखीत झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी बाभूळगाव पंचायत समितीमधील एका साधन व्यक्ती महिलेचे आजाराने निधन झाले. ज्या दिवशी त्यांचे निधन झाले, अगदी त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच जिल्हा परिषदेने बाभूळगाव पंचायत समितीत वाशीम जिल्ह्यातून बदलून आलेल्या साधन व्यक्तीच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. विशेष म्हणजे तोपर्यंत मृत साधन व्यक्तीवर अंत्यसंस्कारही झाले नव्हते. एवढेच नव्हे, तर बाभूळगाव पंचायत समितीने याबाबत कोणतीही टीपणी जिल्हा परिषदेला पाठविली नव्हती. अर्थात ती साधन व्यक्ती मृत होण्याचीच प्रतीक्षा तर जिल्हा परिषदेला नव्हती ना, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
गेल्या ४ आॅगस्टला एका कृषी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश पारित झाले. या प्रकरणातही प्रशासनाची गतीमानता दिसून आली. संबंधित अधिकारी रजेवर होते. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेत त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू होती. ते पुन्हा रूजू होण्यापूर्वीच त्यांच्या निलंबनाचे सर्व सोपस्कार आटोपले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर सीईओंनी केवळ त्यावर निलंबनाची मोहोर उमटविली. विशेष म्हणजे त्या कृषी अधिकाऱ्यांचे बहुतांश गोपनीय अहवाल ए-प्लस असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांच्यावर वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना, असा ठपका ठेवण्यात आला. ते वरिष्ठच ३१ जुलैपर्यंत रजेवर होते, हे सुद्धा विशेष. (शहर प्रतिनिधी)