जिल्हा परिषदेत अखर्चित निधी गाजला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2018 09:34 PM2018-09-24T21:34:02+5:302018-09-24T21:34:32+5:30
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सोमवारी अखर्चित निधीवरून सदस्यांनी प्रशासनाला धरेवर धरले. या सभेला अनुपस्थित दोन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सोमवारी अखर्चित निधीवरून सदस्यांनी प्रशासनाला धरेवर धरले. या सभेला अनुपस्थित दोन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
अध्यक्ष माधुरी अनिल आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तहकूब झालेली स्थायी समितीची बैठक सोमवारी घेण्यात आली. या बैठकीत सुरुवातीलाच प्रभारी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अनुपस्थित असल्याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा रजा न टाकता अनुपस्थिती दर्शविल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांना शो कॉज नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. यानंतर अखर्चित निधीवरून सभेत घमासान सुरू झाले.
गजानन बेजंकीवार, श्रीधर मोहोड आदींनी अखर्चित निधीबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. कोणत्या विभागाकडे नेमका किती निधी अखर्चित आहे, याची त्यांनी मागणी केली. मात्र प्रशासनाकडे अखर्चित निधीचा ताळमेळ जुळत नव्हता. २०१५-१६ चा अखर्चित निधी शासनजमा होणार असून तो परत मिळणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर सदस्यांनी निधी अखर्चित राहण्यासाठी जबाबदार कोण, वित्त विभागाने नेमके काय केले आदी प्रश्न उपस्थित केले. हा निधी शासन परत देणार नसल्याने जिल्ह्यातील विकास कामांना खीळ बसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकरी ट्रॅपपासून वंचित
बोंडअळीचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानावर प्रकाश ट्रॅप दिले जाणार होते. मात्र कृषी विभागाने या ट्रॅपचे वाटपच केले नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला. यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तसेच निधी अखर्चित राहून तो शासनजमा होण्याची भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यातच जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी बैठकीला दांडी मारल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.