जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या तालुक्यातीलच कामे रोखली

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्याच्या गृहतालुक्यातीलच बांधकामे ‘वेटींग’वर टाकली गेल्याने राजकीय धुसफूस ऐकायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम : विरोधी पक्षनेतेही ‘वेटिंग’वर, नो-रिस्पॉन्सचा आडोसा

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्याच्या गृहतालुक्यातीलच बांधकामे ‘वेटींग’वर टाकली गेल्याने राजकीय धुसफूस ऐकायला मिळत आहे. ही कामे लांबणीवर टाकण्यामागेही ‘अर्थ’कारण असल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ अंतर्गत प्रत्येकी १५ लाखांची २४ कामे मंजूर आहेत. मजूर सहकारी संस्थांना ही कामे द्यायची आहेत. या सर्व कामांचे एकाच वेळी टेंडर होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात सोईने टेंडर प्रसिद्ध केले जात आहे. पुसद, उमरखेड, दिग्रस तालुक्यातील ११ कामांच्या निविदा काढल्या गेल्या. ‘ठरल्याप्रमाणे’ प्रत्येकी तीनच निविदा आल्या आणि सोईची पाहिजे त्या मजूर कामगार संस्थेला निविदा मंजूर झाली. अन्य १३ कामे मात्र रोखून धरली गेल्याचे सांगितले जाते. यामागे जिल्हा परिषदेतील ‘भेटी-गाठी’ संस्कृतीचा पायंडा असल्याचे बोलले जाते. ही रोखलेली अर्थात अद्याप निविदा जारी न झालेली कामे जिल्हा परिषद अध्यक्ष काँग्रेसच्या माधुरी आडे आणि विरोधी पक्ष नेते शिवसेनेचे श्रीधर मोहोड यांच्या अनुक्रमे आर्णी व दारव्हा तालुक्यातील आहेत. काही कामे दिग्रस तालुक्यातीलही आहेत. आपल्या तालुक्यातील कामे तातडीने मार्गी लावावी, त्याच्या निविदा काढल्या जाव्या म्हणून अध्यक्षांनी आग्रह धरला होता. परंतु मजूर कामगार सहकारी संस्थांचा ‘प्रतिसाद’ नसल्याचे सांगत या कामांच्या निविदा थांबविण्यात आल्या. त्यावर ही कामे ओपन टेंडरला लावा, असा सल्लाही दिला गेला. मात्र हा सल्ला धुडकावला गेला. आजही ती १३ कामे टेंडरच्या प्रतीक्षेतच आहेत. एकीकडे मार्चपूर्वी शासकीय निधी खर्च करण्याचा देखावा तर दुसरीकडे कामांची अडवणूक असा विसंगत कारभार जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.
एकाच वेळी सर्व निविदा प्रकाशित करून प्रामाणिकपणे स्पर्धा झाली असती तर निविदा कमी दराने मंजूर होऊन शासनाचा पावणे चार कोटींच्या या निविदांमध्ये किमान ५० लाखांचा फायदा झाला असता, असाही एक सूर आहे. कामे मिळविण्यासाठी आधीच २० टक्के खर्चाचा बोझा आणि वरून उपकाराची भाषा यामुळे मजूर कामगार संस्थांच्या सदस्यांमध्येही नाराजीचा सूर पहायला मिळतो आहे.
बांधकाम-१ मध्येही कामात घोळ
जिल्ह्यात मजूर कामगार सहकारी संस्थांपैकी ४८ संस्था पात्र आहेत. त्यातील सर्वाधिक ३० सोसायट्या एकट्या बांधकाम विभाग क्र. २ अंतर्गत आहेत.
बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गतसुद्धा ३० कामे मंजूर आहेत. ही कामेसुद्धा मजूर सहकारी संस्थांना दिली जाणार आहे. या कामांमध्येही निविदांचा असाच घोळ असल्याचे सांगितले जाते.