८३ ग्रामसेवकांवर अॅट्रॉसिटीसाठी जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2018 09:47 PM2018-11-12T21:47:38+5:302018-11-12T21:48:19+5:30
अनुसूचित जाती वस्तीत कामे करूनही दहा टक्क्यांचे प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर अॅट्रोसिटी दाखल करा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. जिल्हा परिषद सभागृहात सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावरून सदस्य आक्रमक झाले होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुसूचित जाती वस्तीत कामे करूनही दहा टक्क्यांचे प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर अॅट्रोसिटी दाखल करा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. जिल्हा परिषद सभागृहात सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावरून सदस्य आक्रमक झाले होते.
अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नूतनीकरण झालेल्या सभागृहात सोमवारी पहिली सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. यावेळी अनिल देरकर यांनी सभागृहातील महापुरुषांच्या प्रतिमा गायब झाल्याबद्दल निषेध नोंदविला. त्यानंतर प्रीती काकडे यांनी वाघाच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा ठराव ठेवला. सर्वांनी दोन मिनिट मौन पाळून वाघबळींना श्रद्धांजली अर्पण केली. लगेच चित्तरंजन कोल्हे यांनी जनतेचे बळी घेणाºया वाघिणीचा बंदोबस्त केल्याबद्दल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री मदन येरावार, खासदार भावना गवळी, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, आमदार प्रा.डॉ.अशोक उईके यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. त्याचवेळी श्रीधर मोहोड यांनी संपूर्ण जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचा ठराव पटलावर ठेवला.
यानंतर विविध मुद्यांवरून चितांगराव कदम, राम देवसरकर, सुमित्रा कंठाळे, गजानन बेजंकीवार, हितेश राठोड आदींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अनुसूचित जाती वस्तीत कामे करूनही दहा टक्क्यांचे प्रस्ताव सादर न करणाºया ८३ ग्रामसेवकांवर अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. स्वाती येंडे यांनी लोणबेहळ पीएचसीमधील पाणीप्रश्नाची समस्या अद्याप निकाली न निघाल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. तसेच जिल्हा परिषदेसंदर्भातील आराखडा, योजना, निधी मागणीच्या अनुषंगाने कोणतेही प्रस्ताव थेट जिल्हा नियोजन समिती, लघु गटाकडे परस्पर सादर करू नये, असा ठराव मांडला. सोबतच महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण समितीमार्फत राबविण्यात येणाºया योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा ५० हजारऐवजी दोन लाख रुपये करण्याची मागणी केली. सभेला सभापती निमिष मानकर, अरुणा खंडाळकर, नंदिनी दरणे, प्रज्ञा भुमकाळे, सीईओ जलज शर्मा, अतिरिक्त सीईओ पांडुरंग पाटील, डेप्युटी सीईओ मनोज चौधर, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे राजेश कुळकर्णी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
जिल्हा परिषद महिला सदस्याला अपमानास्पद वागणूक देणारे घाटंजीचे तत्कालिन गटविकास अधिकारी आणि निधी अखर्चित ठेवल्याबद्दल तत्कालिन समाजकल्याण अधिकारी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. डीबीटी योजनेंतर्गत शिलाई मशीन घेऊनही एका महिलेला नऊ महिन्यांपासून पैसे मिळाले नाही. या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पांडुरंग पाटील यांनी दिली. दारव्हा येथील कृषी अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर घेऊ नये, यावरूनही सभागृहात गदारोळ झाला. राम देवसरकर, चितांगराव कदम यांनी उमरखेड, महागाव, पुसद तालुक्यात ९०० शिक्षकांची कमतरता असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला.