जिल्हा परिषदेत खदखद कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 1, 2017 10:54 PM2017-10-01T22:54:15+5:302017-10-01T22:54:35+5:30
महिनाभरापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेनंतरच्या घडामोडींची जिल्हा परिषदेत खदखद कायम आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महिनाभरापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेनंतरच्या घडामोडींची जिल्हा परिषदेत खदखद कायम आहे. याच खदखदीतून अधिकाºयांचे नेतृत्व करणाºया अधिकाºयालाच कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
सर्वसाधारण सभेनंतर लोकप्रतिनिधी विरूद्ध अधिकारी, असा संघर्ष शिगेला पोहोचला. अधिकाºयांना एकत्रित करून तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी प्रथम अध्यक्ष व नंतर थेट विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर करून सदस्यांविरूद्ध एल्गार पुकारला. सदस्यांकडून अधिकाºयांचा मानभंग होत असल्याचा आरोप अधिकाºयांनी केला होता. यातून सदस्य विरूद्ध प्रशासन असा सामना रंगला. दरम्यान, अधिकाºयांची मोट बांधून सदस्यांविरूद्ध दंड थोपटणाºया त्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले.
नंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आठवडाभर रजेवर गेले. तेसुद्धा बदली करून घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली. जिल्हाधिकाºयांच्या पदोन्नतीवरील बदलीनंतर आता सीईओ बदलीच्या तयारीत असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. अनेक कर्मचारीच या चर्चेला खतपाणी घालत आहे. दरम्यान, सीईओंच्या अनुपस्थितीतीच स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. त्यामुळे सदस्य व अधिकाºयांमधील खदखद कायम असल्याचे बोलले जाते. प्रभारींच्या नेतृत्वात स्थायी समितीची सभा घेण्यात आल्याने या चर्चेला दुजोरा मिळतो.
सध्या जिल्हा परिषदेत शांतता आहे. मात्र ही वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे सांगितले जाते. सीईओ रजेवरून परतले आहे. पुन्हा ते नव्या जोमाने कामाला लागले. मात्र अलिकडे त्यांचे मन जिल्हा परिषदेत रमत नसल्याची आवई उठली आहे. याच आवईतून ते बदलीच्या मानसिकेतेत असल्याच्या चर्चेने जोर पकडला. यातील सत्य मात्र केवळ सीईओंनाच माहिती आहे. एकंदरित जिल्हा परिषदेची ही खदखद कशी संपणार याकडे लक्ष लागले आहे.
बाह्य हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाच्या नाकीनऊ
जिल्हा परिषदेत चार महिला पदाधिकारी आहे. यापैकी एक वगळता उर्वरित महिला पदाधिकाºयांमुळे प्रशासनात बाह्यहस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा अधिकारी, कर्मचाºयांमध्ये रंगत आहे. काही महिला सदस्यांचे नातेवाईकही प्रशासनाच्या कामात लुडबूड करतात. यामुळे प्रशासनाला ६१ सदस्य आणि त्यातील किमान निम्म्या सदस्यांच्या नातेवाईकांना सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या बाह्यहस्तक्षेपामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नाकीनऊ आल्याची चर्चा आहे.