जिल्हा परिषद अविश्वासासाठी युतीचे संख्याबळच जुळेना

जिल्हा परिषदेतील तीन सभापतींवर अविश्वास दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी दोन्ही मंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजप-शिवसेना सदस्यांची बैठक येथे पार पडली. याबैठकीत स्थानिक पातळीवर यापुढे युतीत अर्थात एकजुटीने राहण्याचा संकल्प करण्यात आला.

ठळक मुद्देएकजुटीचा संकल्प : मंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजप-सेनेची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील तीन सभापतींवर अविश्वास दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी दोन्ही मंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजप-शिवसेना सदस्यांची बैठक येथे पार पडली. याबैठकीत स्थानिक पातळीवर यापुढे युतीत अर्थात एकजुटीने राहण्याचा संकल्प करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस- भाजपा-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. शिवसेना गेली दोन वर्ष विरोधी बाकावर आहे. भाजपने आघाडीच्या मदतीने सत्तेचा लाभ घेतल्यानंतर आता अचानक युती आणि एकजुटीची भाषा केली जाऊ लागली आहे. सेनेला सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठीच भाजपने अभद्र युती केली होती. मात्र आता आॅक्टोबरमध्ये विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने सत्तेचे नवे गणित शिवसेनेला सोबत घेऊन मांडण्याचा भाजपचा डाव आहे. केंद्रात व राज्यात आपली युती असल्याने आता स्थानिक पातळीवर व पुढील निवडणुकांमध्येसुद्धा युती ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
लोकसभा व विधानसभेसाठी युती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजप-सेनेने यवतमाळ जिल्हा परिषदेत तीन सभापतींवर अविश्वास दाखल केला. त्या अनुषंगाने ३ मे रोजी जिल्हा परिषदेची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पालकमंत्री मदन येरावार, सहपालकमंत्री संजय राठोड, माजी आमदार तथा शिवसेना जिल्हा प्रमुख विश्वास नांदेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथे भाजप-सेनेच्या सदस्यांची बैठक पार पडली. ३८ पैकी एक-दोन सदस्य वैयक्तिक कारणाने गैरहजर होते. या बैठकीत भविष्यात एकजुटीने राहण्याचा संकल्प केला गेला. अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी ४१ सदस्य लागणार आहे. परंतु युतीकडे ३८ सदस्य जुळत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीत फूट पडण्याची शक्यता नसल्याने तीन सदस्य जुळण्याची चिन्हे नाहीत. पर्यायाने अविश्वास बारगळण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
आज राष्ट्रवादीची पुसदमध्ये बैठक
अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची पुसदमध्ये आमदार मनोहरराव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक होत आहे. या बैठकीत राष्ट्रवादीचे धोरण ठरणार आहे. पुसदचे संख्याबळ अधिक असतानाही दोन वर्षांपूर्वी नीमिष मानकर यांना दिलेले सभापतीपद, त्यानंतर त्यांच्याकडून मिळणारी वागणूक या मुद्यावरून पुसदच्या या सदस्यांमध्ये नाराजी होती. ही नाराजी कायम आहे, मात्र अंतिम निर्णय आमदार नाईक यांच्यावर सोडल्याचे राष्ट्रवादीच्या गोटातून सांगण्यात आले.
दोनच दिवसापूर्वी माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेसचीही बैठक पार पडली. बैठकीतूनच आ.नाईक यांच्याशी संपर्क करून जिल्हा परिषदेमध्ये एकजूट राहण्याचा संकल्प केला गेल्याची माहिती आहे. युती व आघाडीने एकजुटीचा संकल्प केल्याने कुणीच फुटणार नाही व अविश्वास प्रस्ताव बारगळेल असेच एकंदर चित्र आहे.
अध्यक्षांना वगळण्यामागे विधानसभेचे गणित
अविश्वासातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांना वगळण्यात आले आहे. यामागे महिला अध्यक्ष असल्याने तीन मते अधिक (४१ + ३ = ४४) असे कारण पुढे केले गेले. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय समीकरण यामागे असल्याचे सांगितले जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात बंजारा समाज निर्णायक आहे. चार महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. बंजारा समाजाची नाराजी राहू नये, हा समाज पाठिशी रहावा म्हणून जिल्हा परिषदेमध्ये अविश्वास आणताना भाजप-सेनेने अध्यक्ष माधुरी आडे यांना जाणीवपूर्वक वगळले. या माध्यमातून नाईकांचीही नाराजी नको म्हणून सावधगिरी बाळगली गेली. भाजप-सेनेच्या विधानसभा लढू इच्छिणाºया नेत्यांसाठी ही बाब जमेची दिसत असली तरी कुणबी-मराठा समाज या नेत्यांवर नाराज आहे. कारण अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेले तीनही सभापती कुणबी समाजाचे आहेत. जाणीवपूर्वक त्यांना टार्गेट केले गेल्याची भावना कुणबी समाजात आहे. आधीच जिल्ह्यात मराठा-कुणबी नेतृत्व संपल्याची-संपविल्याची ओरड आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषदेमध्ये खास कुणबी-मराठा समाजाच्या सभापतींना सत्तेच्या खुर्चीतून खाली ओढण्याचा डाव रचला गेल्याने भाजप-सेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध कुणबी समाजात नाराजी पहायला मिळते. त्याचा फटका त्यांना लगतच्या निवडणुकांमध्ये बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा युतीतून मराठा समाजाच्या उमेदवाराविरोधात काम झाल्याची ओरड आहे. २३ मेच्या निकालानंतर ते स्पष्ट होणार असून त्यानंतर युतीच्या नेत्याविरोधात मराठा समाजातील नाराजीचा भडका उडण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. हा भडका उडाल्यास आगामी विधानसभेत युतीच्या प्रमुख नेत्यांचे चेहरे पोळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.