जिल्हा परिषदांचा बांधकाम निधी रोखला

कामाची निवड व एजंसी ठरविण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले गेले. त्याला स्थगनादेशही मिळाला. मात्र त्यानंतरही राज्यातील जिल्हा परिषदांचा बांधकाम निधी रोखण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण रस्त्यांचा विकास ठप्प शेकडो कोटींची प्रतीक्षा, खर्चाला उरले तीन महिने

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कामाची निवड व एजंसी ठरविण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले गेले. त्याला स्थगनादेशही मिळाला. मात्र त्यानंतरही राज्यातील जिल्हा परिषदांचा बांधकाम निधी रोखण्यात आला आहे. हा निधी जारी न झाल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये अस्वस्थता पहायला मिळते.
३०-५४ व ५०-५४ या लेखाशिर्षाअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला रस्ते, छोटे पुल व इमारतींसाठी निधी मिळतो. ३ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार या कामांच्या प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेलाच वेगवेगळ्या स्तरावर देण्यात आले आहे. परंतु ६ आॅक्टोबर २०१८ मध्ये शासनाने अचानक कामांची निवड व एजंसी निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात जिल्हाधिकारी, विधान परिषद व विधान सभेचे प्रत्येकी एक सदस्य आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष रमेश डोंगरे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयातून या नव्या समितीला आव्हान देणारी याचिका (क्र.६९९२/२०१८) दाखल करून त्यावर स्थगनादेश मिळविला. हा स्थगनादेश मिळाल्याने कामांना जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा जुना आदेश कायम झाला. मात्र त्यावरून दोन महिने लोटूनही प्रशासनाने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला अद्याप निधी जारी केलेला नाही.

कामांना सप्टेबरमध्येच प्रशासकीय मंजुरी
वास्तविक जिल्हा परिषदांनी सप्टेंबरमध्येच कामांची निवड करून त्याला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. हा निधी केव्हा मिळतो आणि त्याच्या खर्चासाठी किती दिवस उपलब्ध होतात याकडे जिल्हा परिषदांचे लक्ष लागले आहे.

२५ फेब्रुवारीपासून आचारसंहिता
२५ फेब्रुवारीपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय मार्चपूर्वी हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला अवघे तीन महिने शिल्लक आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून निधी जारी केला जात नसल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे गेल्या नऊ महिन्यांपासून ठप्प आहे. पर्यायाने ग्रामीण क्षेत्राचा विकास थांबला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांनी पुढाकार घेऊन निधी जारी करण्याबाबत आदेश काढावे, असा जिल्हा परिषद सदस्यांचा सूर आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्हा परिषदेला सुमारे १२ कोटींच्या बांधकाम निधीची प्रतीक्ष आहे. राज्यातील हा आकडा शेकडो कोटींचा आहे.

छुपे राजकारण
ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विचारधारेचे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांची पकड आहे. त्याला अप्रत्यक्ष ब्रेक लावण्यासाठी भाजपा-शिवसेना युती शासनाने अचानक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून कोट्यवधींचा बांधकाम निधी रोखला व त्या माध्यमातून ग्रामीण विकास ठप्प केल्याचा जिल्हा परिषदेच्या राजकीय गोटातील सूर आहे.