झेडपीच्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनची चालून आली संधी! 

‘ती’ तारीख ठरणार मॅजिक फिगर : सर्व पंचायत समित्यांमधून मागविले प्रस्ताव

यवतमाळ : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. त्यात आता जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारच्या ताज्या आदेशानुसार अनेकांना ही पेन्शन योजना मिळविण्याची संधी चालून आली आहे. मात्र त्यासाठी १ नोव्हेंबर २००५ ही तारीख अनेकांसाठी मॅजिक फिगर ठरणार आहे. ज्यांनी या तारखेच्या आधीच्या जाहिरातीनुसार नोकरी मिळविली, त्यांनाच या योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविता येणार आहे.

शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ या तारखेपासून जुनी पेन्शन योजना बंद केली होती. त्यानंतर नोकरीत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली. या अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेचे पुढे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस) योजनेत रुपांतरण झाले. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले होते. परंतु, सर्वच कर्मचाऱ्यांचा डीसीपीएस योजनेसह एनपीएससाठीही विरोध कायम आहे. या योजनांच्या ऐवजी जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष सुरू आहे. त्याला आजवर ठोस प्रतिसाद सरकारकडून मिळालेला नाही.
परंतु, उच्च न्यायालयाने २८ जून २०२३ रोजी दिलेला निर्णय या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला. तर
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागानेही यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसारच जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी २ एप्रिल रोजी सर्व पंचायत समित्यांना प्रस्ताव पाठविण्याबाबत कळविले आहे.

- काय आहे आदेश?
जिल्हा परिषदेत शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्याच अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी प्रकाश मिश्रा यांनी पंचायत समित्यांकडून प्रस्ताव मागविणारा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार, जे शिक्षक कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी आलेल्या पदभरती जाहिरातीनुसार, अधिसूचनेनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नोकरीत रुजू झाले, त्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सहा महिन्याच्या आत प्रशासनाकडे पर्याय देणे बंधनकारक आहे. जे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना एनपीएस लागू राहणार आहे. त्यामुळे २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सोमवारी काढला आहे. 
 
प्रस्तावासोबत हवीत ही कागदपत्रे
- जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विनंती अर्ज
- कर्मचाऱ्यांकडून विकल्प अर्ज
- जिल्हा परिषद जाहिरातीची प्रत
- प्रथम नियुक्ती आदेशाची प्रत
- शाळेत रुजू झाल्याचा अहवाल प्रत
- सेवापुस्तकातील पहिल्या पानाची प्रत
- एनपीएस खाते क्रमांकाची प्रत
 
कर्मचाऱ्यांचा जोरदार पाठपुरावा
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून जोरदार पाठपुरावा करीत आहे. त्यातच २ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर प्रहार शिक्षक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ४ मार्च रोजी भेट घेऊन निवेदन दिले हाेते. कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मागविण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली होती.