शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
2
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
3
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
4
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
5
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
6
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
7
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
8
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
9
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
10
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
11
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
12
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
13
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
14
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
15
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
16
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
17
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
18
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
19
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
20
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा

महापालिकेचे ९१ कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2021 4:59 AM

अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार ...

अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार विभागात पडून आहेत. चौकशी अधिकारी सदर प्रकरणांचा निपटारा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लाचखोर उपआरोग्य अधिकारी नरसिंह पैठणकर याच्या प्रकरणापासून धडा घेऊन महापालिका या प्रकरणांना गती देणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

उपआरोग्य अधिकारी पैठणकर याच्या लाचखोरीमुळे महापालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. महापालिकेतून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निलंबित झालेलेले अधिकारी पुन्हा हजर होतात. ते सुरुवातीला अकार्यकारी म्हणून रूजू होतात. कायद्याने त्यांना तो अधिकार आहे. परंतु, त्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधी देणे कुठल्या कायद्यात बसते, असा प्रश्न एका सदस्याला पडत नाही, हे विशेष. उलटपक्षी निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा घेण्यासाठी शिफारस केली जाते. एवढेच नाही तर अशा अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प व शासकीय योजनांची जबाबदारी सोपविल्याची उदाहरणे आहेत. अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांच्याही चौकशा सुरू आहेत. कामावर उशिराने येणे, शिस्त न पाळणे, कामात कसूर करणे, यासह अन्य कारणांमुळे विविध विभागांतील ९१ कर्मचाऱ्यांच्या चौकशा सुरू आहेत. या चौकशा बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यावर निर्णय होताना दिसत नाही. त्यामुळे कामगार विभागात चौकशीच्या प्रकरणांचा ढीग लागला आहे. चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याऐवजी प्रकरणे ‘जैसे थे’, ठेवण्यातच प्रशासनाला रस आहे. कर्मचारी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी अनेकजण खासगीत बोलताना करतात. पैसे दिल्याशिवाय फायली पुढे सरकत नाहीत, असे आरोप यापूर्वी सभागृहात उपस्थित केले गेले. मात्र परंतु, याचीही दखल प्रशासनाकडून घेतली गेली नाही. अशा प्रकरणांमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागळते आहे पण, पदाधिकाऱ्यांनाही त्याचे सोयरसुतक नाही, हे विशेष.

.....

वर्षानुवर्षे एकाच टेबलावर

कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे टाळले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे कर्मचारी एकाच टेबलावर काम करत आहेत. एकाच टेबलावर काम करत असल्याने त्यांची मनमानी वाढली आहे. प्रशासनाने कारवाई केली तरी आपली खर्ची टिकविण्यासाठी नगरसेवकांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे प्रशासनालाही नाईलाजाने केलेली बदल रद्द करावी लागते, अशा अनेक बदल्या यापूर्वी रद्द केल्या गेल्या.