चंद्रकांत शेळके, लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : शालेय गणवेश योजनेत देण्यात येणारा दुसरा गणवेश शासनाने स्काउट व गाइड विषयास अनुसरून खरेदी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी केवळ ३०० रुपयांचा निधी दिला आहे. प्रत्यक्षात हा गणवेश बाजारात ६०० ते एक हजार रुपयांना मिळतो. त्यामुळे हा गणवेश कसा घ्यायचा, असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापन समितीला पडला आहे. शासनाने हा निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेमधून शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.
दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. यावर्षीपासून तोही देण्यात येत आहे. गणवेश योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यास दोन गणवेश जोडीसाठी ६०० रुपये निधी देण्यात येतो. दरम्यान, पहिल्या गणवेशासाठी शासनाने शाळा सुरू होण्याआधीच निधी दिलेला आहे. त्यातून शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी एक नियमित गणवेश घेतलेला आहे. तर दुसरा गणवेश घेण्यासाठी १३ जुलै रोजी शासनाने निधी वर्ग केला आहे; परंतु, दुसरा गणवेश स्काउट व गाइड विषयास अनुरूप घेण्याची अट घातली आहे. यामध्ये मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पॅन्ट, तसेच मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असे स्वरुप आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या शर्टवर शोल्डर स्ट्रीप व दोन खिसे असणे आवश्यक आहे.
३०० रुपयांत गणवेश खरेदी होऊ शकत नाही. महागाईच्या काळात ३०० रुपयांत गणवेश कसा घेणार? शासनाने यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, मुलांना दर्जाहीन कपडे देऊन काय उपयोग? - नीलेश लहाडे, अमोल सहाणे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष
गणवेशाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट आणि पायमोज्यांचे दोन जोड खरेदी करण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी १७० रुपये निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे; परंतु, महागाई लक्षात घेता १७० रुपयांत बूट व मोजे खरेदी कसे करायचे. शासनानेच ते खरेदी करून द्यावे. - एकनाथ मेंगाळ, सरपंच, समशेरपूर, ता. अकोले