याबाबत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यावर्षी पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने वकिलांचे कामकाज बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेक विधिज्ञ व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मागील लॉकडाऊनमुळे विधिज्ञांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यापूर्वीच पुन्हा दुसऱ्या लॉकडाऊनला सामोरे जाण्याची वेळ वकील बांधवांवर आली आहे. अनेक विधिज्ञांचे हातावर पोट असून त्यांना उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. लॅाकडाऊनमुळे मागील वर्षापासून वकिली व्यवसाय बंद राहिला आहे. त्यामुळे उत्पन्न पूर्णत: बंद आहे. वकील बांधव घरातच बसून आहेत. व्हर्च्युअल अथवा ॲानलाइन सोई-सुविधांचाही अभाव आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे काही वकील व त्यांचे कुटुंबीयांना जीव गमवावा लागला आहे. सद्य परिस्थितीत देखील अनेक वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे एकतर उत्पन्न बंद व दुसरीकडे दवाखान्याचा खर्च अशा दुहेरी संकटात वकील वर्ग सापडलेला आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता वकील बांधवांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरिता लॉकडाऊन काळात दरमहा दहा हजार रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यात यावा, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.