- सुधीर लंकेअहमदनगर : नगर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर पुरवठ्यातील अनियमितता ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणलीच. मात्र, टँकरच्या निविदेपासूनच संशयकल्लोळ आहे. ठेकेदारांनी शासकीय दरापेक्षा अधिक दराच्या निविदा भरल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने त्या मंजूर केल्या आहेत. याबाबत मंत्रालयानेही स्वयंस्पष्ट आदेश न पाठविता संभ्रम निर्माण केला आहे.१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत खासगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २६ आॅक्टोबर रोजी निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदांना दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अंतिम मुदतीनंतर आठ संस्थांनी एकूण १६ निविदा सादर केल्या. यापैकी श्री संत परमानंद बाबा व बबनरावजी शिंदे सहकारी मोटार वाहतूक संस्था यांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे सांगून त्यांना अपात्र करण्यात आले. तर श्री गणेश सहकारी मोटार वाहतूक संस्था, गाडे ट्रान्सपोर्ट, जामखेड वीट उत्पादकांची मोटार वाहतूक संस्था, लक्ष्मी माता श्रीरामपूर, वैभव लॉजिस्टिक नाशिक, साई सहारा इन्फ्रा अॅण्ड फॅसिलिटी पारनेर या सहा संस्थांना पात्र ठरविले गेले.प्रशासनाने अधिक दराकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. नगरच्या प्रशासनाने या निविदा रद्द न करता त्याबाबत १५ डिसेंबरला शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले. आश्चर्य म्हणजे त्यानंतर चारच दिवसांत म्हणजे १९ डिसेंबरला पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने सर्व राज्यातच टँकरचे दर वाढविण्याचा आदेश काढला. शासनाच्या या आदेशानंतर बीडसारख्या जिल्ह्यांनी पूर्वीच्या निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा मागविल्या.असा आहे टँकरचा हिशोबपूर्वीच्या दराप्रमाणे १२ टन क्षमतेचा खासगी टँकर शासकीय पाणी पुरवठ्यासाठी दिवसभर शंभर किलोमीटर फिरला तर त्याला त्या दिवसापोटी ४ हजार २९६ रुपये मिळत होते. नवीन दरानुसार आता ७ हजार ३२० रुपये मिळतील. म्हणजे एखाद्या टँकरची एक दिवस जरी खोटी खेप दाखवली तरी त्या ठेकेदाराला सात हजार रुपये घरबसल्या मिळतील. खोट्या खेपा दाखवूनच टँकरमध्ये घोटाळा केला जातो.आम्ही बाद ते पात्र कसे?अटीशर्तीप्रमाणे आम्ही कागदपत्रे न दिल्याने आमची निविदा बाद झाली. मग, वाढीव दर असताना इतर संस्थांच्या निविदा पात्र कशा होतात? अशी तक्रार संत श्री परमानंद बाबा सहकारी मोटार वाहतूक संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.तब्बल ७० टक्के अधिक दरराज्यात शासनाने टँकरच्या दरात तब्बल सत्तर टक्क्यांनी वाढ केली आहे. २०१२ च्या आदेशाप्रमाणे पूर्वी १ टन क्षमतेसाठी टँकरला दिवसाला १५८ रुपये भाडे होते. ते आता २७० रुपये करण्यात आले. किलोमीटरचा दर दोन रुपयांहून ३.४० रुपये केला आहे.नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र आहे त्याच निविदाधारकांना संधी देत त्यांनी मागितलेला दर कायम केला. ‘निविदा अंतिम करण्याबाबत नवीन शासन आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी’, असे संदिग्ध पत्र मंत्रालयाने २६ डिसेंबरला पाठविले. त्याच्या आधारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. मंत्रालयाने आलेल्या निविदाच वाढीव दराने मंजूर करा, असे स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. मात्र जिल्हा प्रशासनाने तसा अर्थ काढला. तक्रारीनंतरही मंत्रालयाने स्पष्टीकरण केलेले नाही. नाशिकचे विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी याबाबत चौकशी करु, असे सांगितले.निविदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच शासनाने टँकरचे दर वाढविले. त्यामुळे नगरच्या जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत जुन्याच निविदा वाढीव दराने मंजूर केल्या.- गणेश पवार, अप्पर सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागजुन्याच निविदा जरी मंजूर केल्या असतील तरी त्या शासनाच्या नवीन दरांपेक्षा कमी दराच्या आहेत. त्यामुळे यात नियमभंग काहीही नाही.- राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
अहमदनगरला जुन्याच निविदा नव्या दराने, बीडला फेरनिविदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2019 4:24 AM