कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये २०१५ -२०२० या कार्यकाळात काळे गट, कोल्हे गट, परजणे गट, औताडे गट व वहाडणे गट यांच्या संचालक मंडळाच्या सहमती एक्स्प्रेसने कारभार हाकला. याच संचालक मंडळाची २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुदत संपली होती. शासनाने कोरोनामुळे कोणत्याच निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच मंत्रालयात मुदतवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावर संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांना मुदतवाढ न देता ७ डिसेंबर २०२० ला बाजार समितीचा कारभार प्रशासक म्हणून सहायक निबंधक एन. जी. ठोंबळ यांच्या हाती देण्यात आला होता. मात्र, ही नियुक्ती करताना संचालक मंडळाच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावासंदर्भात कोणताही निर्णय दिलेला नव्हता.
त्यामुळे संचालक मंडळाने या नियुक्तीवर आक्षेप घेत १६ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर ७ एप्रिल २०२१ ला निकाल देत बाजार समितीचा कारभार पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती देण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाच्या एस. व्ही. गंगापूरवाला व श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने संचालक मंडळाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कोपरगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाने कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा विचार करून नव्याने निर्णय घ्यावा. तसेच संचालक मंडळाविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींची नोंद घ्यावी. राज्य शासनाने मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय देईपर्यंत संचालक मंडळाने कोणतेही विधायक निर्णय घेऊ नये, असे निर्णयात स्पष्ट केले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालय व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या आदेशानुसार सोमवार, दि. १९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रशासक पद बरखास्त करून पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती कारभार देण्यात आला होता. खंडपीठाच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर नव्याने विचार करून बुधवारी संचालक मंडळ बरखास्त करून सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.