अहमदनगर : मालमत्ता जप्ती व लिलावाविरोधात संपदा पतसंस्थेच्या तत्कालीन संचालकांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने फेटाळून लावली असून न्यायालयाच्या या निर्णयाने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाली आहे.
येथील संपदा पतसंस्थेत शेकडो ठेवीदारांच्या तब्बल ३२ कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. या ठेवी व्याजासह परत मिळाव्यात, या मागणीसाठी ठेवीदार संध्या चंद्रकांत खुळे, चंद्रकांत रामकृष्ण खुळे, धनंजय मधुकर पांडकर, अमरसिंग गोपालसिंग परदेशी, शेख करिम गनी, अशोक विठ्ठल सोनार, मंगल अशोक सोनार, माणिक जगन्नाथ कळसकर आदींनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे दाद मागितली होती. यावर सुनावणी होऊन न्यायमंचाने संपदा पतसंस्थेचा तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानदेव सबाजी वाफारे याच्यासह सर्व संचालकांना दोषी धरून व्याजासह ठेवी परत करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नगर तालुका तहसीलदार यांच्याकडे वसुलीसाठी (संपत्ती लिलाव) प्रकरण पाठविण्यात आले होते. आदेशानुसार तहसीलदार यांनी संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे तत्कालीन संचालकांच्या नगर तालुक्यातील मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. लिलाव प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. या विरोधात संपदा पतसंस्थेचा तत्कालीन अध्यक्ष वाफारे व इतर संचालकांनी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका नुकतीच फेटाळली आहे. ठेवीदार व अवसायकाच्यावतीने ॲड. विठ्ठलराव दिघे यांनी खंडपिठात बाजू मांडली होती.
---------------------------
संपदा पतसंस्थेच्या संचालकांची न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आता महसूल प्रशासनाला पुन्हा लिलाव प्रक्रिया पार पाडून ठेवीदारांना ठेवी द्याव्या लागणार आहेत.
- ॲड. सुरेश लगड