अहमदनगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे. राज्य सरकारने अण्णांच्या उपोषणाची दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दुपारी राळेगणसिद्धी येथे दाखल होणार आहेत. यापूर्वी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेत उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र अण्णा उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे आज दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिह अण्णा हजारे यांची भेट घेणार आहेत.
दरम्यान, अण्णांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असल्याने सरकारच्या निषेधार्थ राळेगणसिद्धीतील ग्रामस्थांनी चूल बंद ठेऊन एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण सुरू केले आहे. जनावरेही आंदोलनस्थळी आणून बांधली आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारला जाग यावी, यासाठी जनावरांनाही आज आंदोलनस्थळी आणण्यात आले आहे. माजी सैनिकही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
दरम्यान, अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तसंच सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती राळेगणसिद्धी येथे दाखल होणार आहे. या समितीत केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा समावेश आहे. आज दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास चर्चेला प्रारंभ होणार आहे.
तर अण्णा हजारेंच्या बाजूनं एक त्रिसदस्यीय समिती केंद्र व राज्य सरकारच्या समितीसोबत चर्चा करणार आहेत. यामध्ये स्वतः अण्णा हजारे, सोमपाल शास्त्री (माजी केंद्रीय कृषि मंत्री) आणि शिवकुमार शर्मा (किसान महासंघाचे अध्यक्ष) अण्णांच्या मागण्यांविषयी चर्चा करणार आहेत.
अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम
दरम्यान, अण्णा हजारे आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. 1971च्या कायद्याऐवजी लोकपाल कायद्यानुसार लोकायुक्त कायदा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मान्य केले; मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपले उपोषण सुरूच ठेवले. लोकपाल नियुक्तीचा प्रश्न सुटला नाही, तर समाजसेवेसाठी मिळालेला पद्मभूषण पुरस्कार परत करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने हजारे यांची रविवारी राळेगणसिद्धी येथे भेट घेतली. अण्णांच्या मागण्यांबाबत राज्य व केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. पण लोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, लोकपाल कायदा होऊन पाच वर्षे झाली तरीही गेल्या पाच वर्षांत लोकपाल नियुक्ती झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तीनदा सरकारला फटकारले. २८ फेब्रुवारीला न्यायालयात सुनावणी असल्याचे सरकार सांगत आहे. मग २८ फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण सुरू ठेवतो, असा टोला अण्णांनी लगावला.
निवडणुकीपूर्वी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली. वयोवृद्ध शेतक-यांना दरमहा ५ हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची आमची मागणी होती. पण, सरकारने वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेऊन शेतक-यांच्या दु:खावर मीठ चोळले आहे, अशी टीका अण्णांनी केली.