अहमदनगर : नगर-मनमाड महामार्गावरील कोल्हार ते नगर या मार्गाच्या नुतनीकरणासाठी ठेकेदाराने बांधकाम विभागाला ठेंगा दाखवित नुतनीकरणाचा आदेशच झुगारला आहे. मे अखेरपर्यंत या मार्गाचे नुतनीकरण करा अन्यथा टोल वसुलीच्या नुकसानीपोटी सरकारकडून मिळणारी भरपाई विसरा, असा सज्जड इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुप्रीम इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीला दिला आहे.कोपरगाव ते नगर हा सुमारे १२० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे सुप्रीम इन्फ्रा या कंपनीला बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वावर देण्यात आले होते. या मार्गाच्या नुतनीकरणाची, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीवरच आहे़ त्यामुळे कोपरगाव ते नगर या मार्गापैकी कोल्हार ते नगर या मार्गाचे नुतनीकरणाचे काम २०१६-१७ व २०१७-१८ पूर्ण होणे अपेक्षित होते़ हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वारंवार सुप्रिम इन्फ्रा कंपनीला आदेश दिले़ ते आदेश पाळले नाहीत म्हणून नोटिसा बजावल्या़ तरीही ठेकेदार कंपनीने अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत या मार्गाचे नुतनीकरण केले आहे. अखेरीस ठेकेदार कंपनीला सरकारकडून टोल वसुलीतील नुकसानीबाबत मिळणारी भरपाईची रक्कम थांबविण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी काढला. त्यानंतर सुप्रिम इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीने कोल्हार ते नगर या एकूण ५५ किलोमीटरपैकी अवघे ८ किलोमीटर अंतराचेच नुतनीकरण केले व त्यापुढील कामही ८ जानेवारी २०१८ पासून थांबविले आहे. आता बांधकाम विभागाने या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ठेकेदार कंपनीला मे अखेरपर्यंतच् ाी मुदत दिली आहे.ठेकेदाराची कोर्टात धावनगर-मनमाड महामार्गावर टोल वसुली सुरु आहे़ २०१५ पासून सरकारने टोल वसुलीत कार, जीप यांना वगळले आहे. त्या नुकसानीपोटी सरकारकडून सुप्रिम इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीला नुकसान भरपाई दिली जाते़ मात्र, कोल्हार ते नगर या ५५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे नुतनीकरण सुप्रिम इन्फ्रा ही ठेकेदार कंपनी करीत नाही. त्यामुळे बांधकाम सचिवांनी सप्टेंबर २०१७ पासून सुप्रिम इन्फ्रा कंपनीला सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई देण्याचे थांबविले आहे. त्याविरोधात ठेकेदार कंपनीने मुंबई उच्चन्यायालयात धाव घेतली आहे....अन्यथा पुन्हा टेंडरकोल्हार ते नगर या मार्गावरील खड्डे दुरुस्त करुन सर्व ५५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर एक इंच जाडीचा डांबरी थर, साईडपट्ट्या, गटार अशी कामे नुतनीकरणात करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी सुमारे २० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत़ सुप्रिम कंपनीने हे नुतनीकरण न केल्यास त्यांना टोल वसुलीत होणा-या नुकसानी पोटी मिळणारी भरपाई दिली जाणार नाही. पुन्हा टेंडर काढून दुस-या ठेकेदारामार्फत हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे कार्यकारी अभियंता एस. आर. वर्पे यांनी सांगितले़