अहमदनगर : कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची सर्व १०३ वसतिगृहे बंद असल्याने त्यात असलेले सुमारे साडेचार हजार विद्यार्थी आपापल्या घरी गेली आहेत. परिणामी समाजकल्याण विभागाकडून दर महिन्याला संस्थांना दिले जाणारे प्रतिविद्यार्थी परिपोषण अनुदानाचे १,५०० रुपयांप्रमाणे गेल्या दीड वर्षांत १२ कोटी २७ लाख ९६ हजार रूपये वाचले आहेत.
कोरोनामुळे मार्च २०२०पासून सर्व शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे बंद आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यात १०३ वसतिगृहे चालविली जातात. म्हणजे शैक्षणिक संस्थांच्या जागेवर ही वसतिगृहे आहेत. समाजकल्याण विभाग तेथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना १५०० रुपये परिपोषण अनुदानापोटी देतो. तसेच वसतिगृहावर असलेल्या अधीक्षकांना ९ हजार २०० रुपये, स्वयंपाकीस ६ हजार ९००, मदतनिसास ५ हजार ७५०, तर चौकीदारास ५ हजार ७५० रुपये अनुदान प्रतिमहा दिले जाते. वसतिगृहे बंद असली तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित दिले जात आहे. केवळ विद्यार्थी वसतिगृहात नसल्याने त्यांचे पोषण अनुदान संस्थांना दिले जात नाही. जिल्ह्यात समाजकल्याणच्या १०३ वसतिगृहांतील विद्यार्थीसंख्या ४ हजार ५४८ एवढी आहे. त्यापोटी दिले जाणारे दीड वर्षाचे १२ कोटी २७ लाख ९६ हजार रुपये अनुदान शासनाचे वाचले आहे.
--------------
वसतिगृहे बंद, कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू
जिल्ह्यातील १०३ वसतिगृहांवर १०३ अधीक्षक (वेतन ९,२००), १३२ स्वयंपाकी (वेतन ६,९००), २९ मदतनीस (वेतन ५,७५०, तर १०३ चौकीदार (वेतन ५,७५०) कार्यरत आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून वसतिगृहे बंद असली तरी या कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा केले जात आहे. गेल्या दीड वर्षांत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी समाजकल्याणने ४ कोटी ७१ लाख रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद केली आहे.