अहमदनगर : शासनाच्या आदेशाला अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने केराची टोपली दाखविली असून, कर्जमाफीची रक्कम जमा न झालेल्या शेतक-यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील २८ हजार शेतकरी यंदाच्या पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत.
कोरोनाच्या महामारीत महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत खंड पडू नये, शेतक-यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकारने कर्जमाफीस पात्र शेतक-यांची यादी पोर्टलवर प्रसिध्द केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील २८ हजार १६४ शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतक-यांना सरकारकडून येणे आहे, असे दर्शवून पीक कर्ज वितरित करण्याचा आदेश सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना दिला आहे.
अन्य जिल्ह्यातील बँकांनी सदर शेतक-यांना पीक कर्ज वाटपास सुरुवात केली. परंतु, अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने यापैकी एकाही शेतक-याला चालूवर्षी पीक कर्जाचे वाटप केले नाही. उलटपक्षी सरकारकडे याबाबत मार्गदर्शन मागविले असून, हे मार्गदर्शन अद्याप आलेले नाही.
बँकेने मार्गदर्शनात वेळ घालविल्याने खरीप हंगाम सुरू होऊनही या शेतक-यांना पीक कर्ज मिळू शकले नाही़. विशेष म्हणजे सरकारच्या आदेशानुसार हे शेतकरी पीक कर्जास पात्र ठरले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार कर्ज वाटप झाले असते तर खरीप हंगामासाठी उधारी उसणवारी करण्याची वेळ शेतक-यांवर ओढावली नसती़. परंतु, जिल्हा बँकेने कर्ज वाटप न केल्यामुळे खरिपाचे पीक कसे उभे करायचे? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतक-यांसमोर आहे.
बँक म्हणते तांत्रिक अडचणकर्जमाफीची रक्कम जमा न झालेल्या शेतक-यांना पीक कर्ज देण्याचा आदेश प्राप्त झाला आहे. मात्र या शेतक-यांचे आधार प्रमाणिकरण झालेले नाही. हे प्रमाणिकरण करताना कर्जमाफीची रक्कम मान्य आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शेतक-यांना आहे. शासनाच्या आदेशानुसार या शेतक-यांना पीक कर्ज दिले आणि शेतक-यांना कर्जाची रक्कम मान्य नसेल तर बँकेचे पीक कर्ज वसूल करताना अडचणी येतील. ही अडचण असल्याने याबाबत मार्गदर्शन मागविले असून, मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे बँकेकडून सांगण्यात आले.