शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
2
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
3
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
4
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
5
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
6
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
7
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
8
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
9
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
10
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
11
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
12
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
13
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
14
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
15
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
16
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
17
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
18
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
19
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

योजनांची भीक नको, आरक्षणच हवे : आरक्षण समन्वय समिती आंदोलनावर ठाम

By अरुण वाघमोडे | Published: August 02, 2019 3:39 PM

आधी हजार कोटी आणि आता २२ योजनांची सवलत देऊ करत सेना-भाजपाचे सरकार धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहे.

अरूण वाघमोडे

अहमदनगर : आधी हजार कोटी आणि आता २२ योजनांची सवलत देऊ करत सेना-भाजपाचे सरकार धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहे. सामाजिक न्याय आणि सत्तेतील वाटा मागण्यासाठी आमची ही सन्मानाची लढाई आहे. सरकार मात्र या लढ्याला दारिद्र्य निर्मूलनाचे स्वरुप देऊ पाहत आहे. समाजाला योजनांची भीक नको तर पूर्णत: आरक्षणच हवे आहे. त्यासाठी आता अंतिम संघर्षाला प्रारंभ झाला आहे, असा इशारा धनगर आरक्षण समन्वय समितीसह समाजातील नेत्यांनी दिला आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या २२ योजनांचा धनगर समाजाला लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या घोषणेवर धनगर समाजातील राज्यभरातील प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ९ आॅगस्ट रोजी पंढरपूर येथे आंदोलनावर ठाम असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजना फसव्या असून, आंदोलनापासून समाजाचे लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.घटनेने दिलेले हक्काचे आदिवासी आरक्षण लागू करावे अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. फसव्या योजना जाहीर करून सेना-भाजपाचे सरकार समाजाची दिशाभूल करत आहे. निधी अथवा योजना द्याव्यात अशी आमची मागणी नाही. येत्या काही दिवसांत विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्याआधी आरक्षणाचा विषय बासनात बांधण्याचा सरकारचा हा आटापिटा आहे. याची किंमत सरकारला मोजावी लागणार असल्याचे यशवंत क्रांती सेनेचे अध्यक्ष नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना धनगरांसाठी लागू करून धनगर समाज हा आदिवासीच आहे, हे सरकारने मान्य केले आहे. असे असताना योजनांचे गाजर दाखविण्यापेक्षा सरकारने थेट आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ९ आॅगस्टपासून पंढरपूर येथे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. सरकार आमचे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल. समाज मात्र आता माघार घेणार नाही़, असे मत आरक्षण समितीचे राज्य समन्वयक पांडुरंग मेरगळ यांनी मांडले.मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यानंतर पहिला निर्णय धनगर आरक्षणाचा मार्गी लावू असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. सरकारने मात्र संशोधनासाठी टिस संस्थेची नेमणूक करून हा विषय प्रलंबित ठेवला. टिसचा अहवाल येऊनही अनेक महिने उलटले आहेत. हा अहवाल समाजासाठी खुला करण्यात आलेला नाही. योजनांच्या नावाखाली आरक्षणाचा लढा दडपण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, असे मत आरक्षण समितीचे सदस्य भगवानराव ज-हाड यांनी व्यक्त केले.घटनेने दिलेल्या आरक्षणासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून धनगर समाज संघर्ष करत आहे. कोणत्याच सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरावरील हक्कांपासून हा समाज वंचित राहिला आहे. पाच वर्षांत सर्व सोपस्कार पूर्ण करून भाजपा सरकार आरक्षण लागू करेल अशी अपेक्षा असताना या सरकारने मात्र आता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही़, असे धनगर समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र तागड यांनी सांगितले.

 

टॅग्स :Ahmednagarअहमदनगरahmednagar collector officeअहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय