शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
4
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
5
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
6
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
7
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
8
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
9
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
10
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
11
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
12
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
13
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
14
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
15
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
16
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
17
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
18
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
19
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
20
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या व्याजदरात समानता; १ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2020 12:30 PM

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीवर जादा व्याजदराचे आमिष व वारेमाप कर्ज वितरण याला लगाम घालण्यासाठी सहकार नियामक मंडळाने ठेवी व कर्जावरील व्याज, कमाल कर्ज मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत.

बाळासाहेब काकडे  । श्रीगोंदा : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीवर जादा व्याजदराचे आमिष व वारेमाप कर्ज वितरण याला लगाम घालण्यासाठी सहकार नियामक मंडळाने ठेवी व कर्जावरील व्याज, कमाल कर्ज मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत. ठेवीवर जास्तीत जास्त १०.५ टक्के व्याज आकारणी, स्वनिधीतून देणाºया कर्जावर १२ टक्के, कर्जावर १४ टक्के व विनातारण कर्जावर १६ टक्के असे व्याजदर निश्चित करण्यात आले असून हे व्याजदर राज्यातील पतसंस्थांमध्ये सारखे असणार आहेत. या व्याजदराची १ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी होणार आहे. ही लक्ष्मणरेषा ओलांडणाºया पतसंस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सहकार नियामक मंडळाच्या उपसचिवांनी गत आठवड्यात हा आदेश जारी केला आहे. ज्या पतसंस्थांकडे खेळते भांडवल एक कोटीपेक्षा कमी आहे, अशा पतसंस्थांना एका कर्जदारास ५० हजारापेक्षा जादा कर्ज देता येणार नाही. एक कोटीपेक्षा जादा खेळते भांडवल असेल तर त्यांनाही लावलेल्या निकषावर कर्ज वितरण करावे लागणार आहे. संस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले तरी नियामक मंडळ जे जाहीर करेल त्याप्रमाणे ठेवी व कर्जावरील कमाल व्याजदर सर्व बिगर कृषी पतसंस्थांना बंधनकारक राहतील. अगोदर जे कर्ज वितरण अगर ठेवी ज्या व्याज दराने स्वीकारल्या आहेत, त्याची मात्र  पूर्वीच्या नियमानुसार आकारणी होईल. त्यामुळे काही पतसंस्थांनी ठेवी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे फलक लावले आहेत. त्यामुळे ठेवी ठेवणारांना नवीन दराने ठेवी ठेवाव्या लागणार आहेत. 

शासनाने पतसंस्थांची बँकांशी स्पर्धा करण्याच्या दृष्टीने चांगला निर्णय आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिक शिस्त लागेल. जादा दराने ठेवी घेऊन वारेमाप कर्ज वितरण करणाºया मंडळींना आळा बसेल, असे विठाई पतसंस्थेचे अध्यक्ष मिठू पर्वती शिंदे यांनी सांगितले. 

    नियामक मंडळाने बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत व्यवहार करणारे ग्राहक यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ठेवी व कर्जावरील व्याजदराबाबत समान धोरण घेतले आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये बळकटी व आर्थिक शिस्त येईल, असे श्रीगोंद्याचे सहायक उपनिबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी सांगितले. 

टॅग्स :AhmednagarअहमदनगरEconomyअर्थव्यवस्थाBanking Sectorबँकिंग क्षेत्रGovernmentसरकार